मेलबर्न। अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका फलाङ फुड डिक्सनरीका लेखक शिव न्यौपानेले अष्ट्रेलियाका सम्माननीय प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजलाई तलबी अभिभावकीय बिदा योजनाबारे पत्र लेख्दै वर्तमान सरकारी नीतिले कर तिर्ने आमाहरूलाई न्याय नगरेको विषय उठान गरेका छन्।

उनको पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार, हालको नीति अनुसार कुनै आमाले स्थायी भिसामा पूरा दुई वर्ष नबिताउँदै बच्चा जन्माएमा चाहे उनले दुई वर्ष पूरा हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी राखेकी किन नहोस् सरकारी तलबी अभिभावकीय बिदाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा ती आमाहरूले हजारौं डलर बराबरको सरकारी सुविधा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, जुन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको न्यौपानेको भनाइ छ।

शिव न्यौपानेले आफूले लाखौं गर्भवती आमाहरूको तर्फबाट अष्ट्रेलिया सरकारसँग वकालत गरेको बताउँदै भने, “कर तिरेर पनि सुविधा नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो नीति व्यवहारिक र मानवीय छैन।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिव न्यौपानेको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सामाजिक सेवा विभागलाई औपचारिक जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। यसलाई संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर उदाहरणको रूपमा व्याख्या गर्दै न्यौपानेले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामाजिक सेवा विभागप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

अब यो मुद्दालाई सरकारी तहमा मात्र सीमित नराखी अष्ट्रेलियाली मुख्यधारा मिडियामा पनि लैजाने तयारीमा शिव न्यौपाने छन्। उनका अनुसार, मिडियामा बहस सुरु भएमा सरकारले आफ्नो बजेट प्राथमिकता र विधायिकी ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन सक्छ।

उनले नेपाली मिडियाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। “नेपाली मिडिया शैक्षिक एजेन्ट वा परामर्श केन्द्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, सामुदायिक र नीतिगत मुद्दामा सरकारसँग प्रश्न गर्ने साहस गर्नुपर्छ,” उनले भने।

शिव न्यौपाने विश्वास गर्छन् कि परिवर्तन आउन सक्छ वा नआउन सक्छ, तर आवाज उठाउँदा सरकारलाई सोच्न बाध्य पार्न सकिन्छ। उनका अनुसार, यो मुद्दा केवल नेपाली पहिलो पुस्ताका आप्रवासीहरूका लागि मात्र होइन, विश्वभरबाट अष्ट्रेलिया आएका नयाँ स्थायी बासिन्दाहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।

“यो एक व्यक्तिको आवाज होइन, अष्ट्रेलियामा संघर्ष गरिरहेका लाखौं मानिसहरूको आवाज हो,” न्यौपाने भन्छन्। अन्त्यमा उनले अष्ट्रेलियाको सार्वजनिक सेवाको संस्कारको प्रशंसा गर्दै भने, “यहाँ सार्वजनिक सेवकले जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ। जवाफ नदिने हो भने करियर समाप्त हुन्छ। यही नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो।”
उनले यही उदाहरण नेपाल सरकारका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्ने बताएका छन्।