काठमाडौं । सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी संस्थापना गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वहुमत सेयर रहनेछ । कम्पनीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह,सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी÷व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । कम्पनी संस्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुनेछ । 

सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा पाँच सय डिप ट्युबवेलको निर्माण गरिने छ । यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन बृद्धिमा टेवा पुर्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बताए । उनले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमासमेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे । हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।   एडिबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहयाता रहने छ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । 

कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका शर्त र सिँचाइ महशुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, संचालन, मर्मत सम्भार त प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्ने छ । कम्पननीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । अधिकृत पूँजीलाई प्रतिशेयर  एक सय रुपैयाँ दरका तीन करोडड थानका साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण शेयरधनी रहनेछन् । संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ । जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बरारको शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । 

संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०-१० प्रतिशत (२०-२० लाख रुपैयाँ),कृषि-सिँचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ । साधारण शेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक-जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी,प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह,किसान प्रयोगकर्ता÷उपभोक्ता समितिकातर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-प्रबन्ध—सञ्चालकले कम्पनीको सदस्य—सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।