काठमाडौँ । मंसिर १३, सरकारले दंगा नियन्त्रणका संवेदनशील परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई थप अधिकार सहित परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने सामान्य बलले स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि लाई प्रत्यक्ष कमाण्ड अधिकार दिने व्यवस्था निर्माण गर्न लागिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार दंगा नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई विधिसम्मत अधिकार भए पनि व्यवहारमा नेपाल प्रहरीकै समान हैसियतमा परिचालन हुँदा प्रभावकारिता कमजोर देखिएको भन्दै अब फिल्ड कमाण्डरको समन्वयमा आवश्यक बल प्रयोग गर्ने अधिकार सशस्त्रलाई दिने तयारी भएको हो।

उपत्यकामा कम्तीमा दुई बटालियन थप्न सशस्त्रको प्रस्ताव,काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या र दंगाको जटिल स्वरूपका कारण सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै बलले एक एआइजीसहित कम्तीमा दुई बटालियन (१२ सय जनाभन्दा बढी) अतिरिक्त दरबन्दी माग गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले भने, “४० लाख जनसंख्या भएको उपत्यकामा अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त छैन। दंगा नियन्त्रणका लागि दरबन्दी नबढाई सकिँदैन।”

पूर्व एआइजी थापाको चेतावनीः ‘पुरानै ढाँचा दोहोरिन सक्छ’ सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी नारायणबाबु थापाले सरकारले ‘सशस्त्रलाई अगाडि ल्याउने’ मात्र भनाइ बनाएर पुरानै समस्यालाई दोहोर्याउने जोखिम रहेको बताए।

उनका अनुसार सामान्य जुलुस हटाउन सशस्त्र खटाउन नहुने,नेपाल प्रहरीलाई सक्षम बनाएर सामान्य स्थिति व्यवस्थापन गर्ने,सशस्त्रलाई गम्भीर दंगा र उच्च जोखिम परिस्थितिमात्र खटाउने,प्रहरी जस्तै उपकरण दिएर बाहिरी रूपमा मात्र फरक देखाउने अभ्यास रोक्नुपर्ने,थापाले भारतको जस्तै छुट्टै, बलियो र विशेषज्ञ दंगा नियन्त्रण संरचना नेपालमा बनाउने आवश्यकता रहेको पनि जोड दिए।

सशस्त्रभित्र दरबन्दी पुनर्संरचनाः डिआइजी र एसएसपी बढाइए हालै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार सशस्त्र प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी १८,एसएसपीको दरबन्दी २६ सम्म पुग्ने गरी पद थपिएको छ। यद्यपि, कानुन समूहमा एउटा डिआइजी दरबन्दी राखिएको विषय विवादित बनेको छ, जसलाई पछि प्रशासनमा सारिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

इन्टेलिजेन्स ब्युरो र नीलबराही गणको संरचना पनि स्तरोन्नति गरिएको छ। भारी जिम्मेवारी सीमित जनशक्ति सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, विपद् उद्धार, भौतिक संरचना सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्ति र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा, भन्सार राजस्व अनुसन्धान, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा जस्ता जिम्मेवारी दिइंदै गएको छ। यी काम बढ्दै जाँदा दंगा नियन्त्रण जनशक्ति घटिरहेको सशस्त्र अधिकारीहरूको दाबी छ। जेनजी आन्दोलनपछि समन्वय कमजोरीको आलोचना
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय अभाव देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि सशस्त्रले स्पष्ट भूमिका निर्धारण,नयाँ परिचालन नीति,जनशक्ति तथा स्रोतसाधन वृद्धि जस्ता प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको बताइएको छ।

कानुन र व्यवहारबीचको विरोधाभास सशस्त्र प्रहरी ऐन तथा स्थानीय प्रशासन ऐनले दंगा नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई दोस्रो स्तरको बलका रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा नेपाल प्रहरीसँगै ‘समान रूपमा’ खटाइने गरेको छ।

निर्णयकर्ताले दुवै सुरक्षा निकायलाई एउटै कमाण्डमा सँगै खटाउँदा फिल्डमा कमाण्ड असन्तुलन देखिने समस्या पुराना अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।