काठमाडौँ । सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरू राज्यका नौवटा नियामक निकायबाट समेत न्याय नपाउँदा राज्यविहीनजस्तो बनेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय देखि नेपाल राष्ट्र बैंक र स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी बाँडिएका भए पनि सहकारी क्षेत्र नियमनविहीन र अनुशासनविहीन बनेको छ।
.gif)
२०७५ असार देखि २०८१ साउन सम्म २३ सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिए पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिलेसम्म तीनवटाको मात्र समस्या समाधान गरेको जनाएको छ। समितिमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ दाबी दर्ता भएका छन्।
समितिका अनुसार सहकारी सञ्चालक र तिनका आफन्तले सम्पत्ति लुकाउँदा दायित्व भुक्तानी कठिन भएको छ। सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर संरचनाका कारण प्रभावकारी नतिजा ननिस्किएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारी पीडितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ठग सहकारी सञ्चालक र तिनका सहयोगीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले भनिन्, “जनताको पसिना खाएर हिँड्नेलाई कुनै हालतमा नछाडौं।”
