काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेपछि २ विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासमा राष्ट्रिय स्तरको लुम्बिनी विकास बैंक र क्षेत्रीय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि कारबाही गरेको हो ।लुम्बिनी विकास बैंकले प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको सेवासुविधा राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था विपरित वृद्धि गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सोही कारण बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘स्थलगत निरीक्षण पश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।सोही कारण बैंकको तत्कालीन संचालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ ।केन्द्रीय बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शिघ्र सुधारात्मक कारबाही सुरु गरेको छ ।सप्तकोशीमा स्थलगत निरीक्षणमा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजीकोष अनुपात यस बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहको बैंकलाई कारबाही गरेको उल्लेख छ ।राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड ‘क’ मा रहेको व्यवस्था अनुसार बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको जनाएको छ ।यस्तै बैंकले चालुपूँजी कर्जामा आवश्यक कागजात नलिई बैंकिङ प्रणालीमा समस्या थप गरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको हो । बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा संस्थाले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरु आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा यस बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (क) बमोजिम नसिहत दिइएको छ ।’यस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृतबाट भएका कैफियतलाई सुधारको लागि जिम्मेवार रहन सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश दिएको छ ।

‘निरीक्षणका क्रममा पाइएका कैफियतहरु सुधार गर्ने जिम्मेवारी संस्थाको संचालक समितिमा रहने हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत/गल्ती तथा अवस्था पुन दोहोरिन नदिन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भएको कैफियतहरु सुधारको लागि जिम्मेवार रहन संस्थाको संचालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (ग) बमोजिम लिखित आदेश जारी गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले कारबाहीमा भनेको छ ।