काठमाडौँ । कात्तिक १, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ। भारतको मोतिहारी देखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट हालसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर इन्धन आयात भएको छ।
.gif)
नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका अनुसार, अहिलेसम्म ६ अर्ब १४ करोड ३५ लाख लिटर डिजेल, २० करोड १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४१ लाख लिटर मट्टितेल पाइपलाइन मार्फत भित्रिएको छ।
२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए। सोही दिनदेखि डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो। पछिल्लो समय पेट्रोल र मट्टितेलको आपूर्ति पनि सुरु भइसकेको छ।
७० प्रतिशत इन्धन माग पूर्ति पाइपलाइनबाटै अमलेखगञ्ज डिपोमार्फत अहिले देशको करिब ७० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति भइरहेको छ। अमलेखगञ्जबाट काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, वीरगञ्ज लगायत विभिन्न डिपोमा आपूर्ति हुने गरेको छ।
हाल पाइपलाइनको दैनिक क्षमता ६ हजार किलोलिटर भए पनि हाल माग अनुसार मात्र आपूर्ति भइरहेको छ।
भण्डारण क्षमता विस्तार र अटोमेसन,दोस्रो चरणमा अमलेखगञ्ज डिपोमा चारवटा नयाँ भर्टिकल ट्याङ्क निर्माण गरिएको छ, जसले १७,५०० किलोलिटर पेट्रोल, २७,५०० किलोलिटर डिजेल र २,२०० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण गर्न सक्छ। नयाँ र पुराना ट्याङ्कहरू जोड्दा कुल भण्डारण क्षमता ९४ हजार किलोलिटर पुगेको छ।
यो देशको सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक डिपो हो, जुन २०३० सालमा निर्माण सुरु भई २०३३ सालमा सञ्चालनमा आएको थियो।
वार्षिक ३ अर्बको ढुवानी बचत प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यका अनुसार, पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्तिले सडकमार्गको भर पर्ने अवस्था हटेको छ, जसले चोरी, दुर्घटना र मिसावटको जोखिम कम गरेको छ। साथै, वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत हुँदै आएको छ।
लोथर र चारआलीमा पाइपलाइन विस्तार सरकारले अमलेखगञ्ज–लोथर र सिलगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्दै काम अघि बढाएको छ। अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किमि पाइपलाइन बिछ्याउने काम गत साउन १६ बाट सुरु भइसकेको छ।
लोथरमा अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गरिनेछ, जसमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनका लागि कुल ९१ हजार ९०० किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहनेछ।
निगमका अनुसार, यो परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ र १४ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
