काठमाडौँ । असोज २८, कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई आगामी कात्तिक १ गतेदेखि हटाउने निर्णय गरेको छ। असोज २१ गते सबै शाखामा परिपत्र जारी गर्दै करारका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन निर्देशन दिएको गाउँपालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारको ऐन र निर्देशिकाको पालना गरेको जनाएको छ।
.gif)
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा १४(१) अनुसार ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान छ। सोही अनुसार स्थानीय तहमा दरबन्दी भन्दा बाहिर नियुक्त कर्मचारीलाई हटाउने प्रक्रिया थालिएको हो। नियमावली २०८१ को नियम ११(१) अनुसार पनि पद सिर्जना नगरी कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
यसअघि नै प्रदेश सरकारले संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भएका करार कर्मचारीबाहेक अन्यलाई २०७८।८२ को असार मसान्तपछि हाजिर नगराउन निर्देशन दिइसकेको थियो। तर, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले तीन महिना ढिलोगरी मात्र कार्यान्वयन थालेको हो।
कर्णाली प्रदेशको निर्देशन अनुसार कालीकोटकै शुभकालिका गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका ले पनि करारमा रहेका कर्मचारीलाई हटाइसकेका छन्। यी पालिकाहरूले प्रदेशको ऐन र नियमावली पालना गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरबन्दीभन्दा बढी सबै किसिमका करार कर्मचारीलाई हटाएका हुन्।
यता, कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध आफ्नै अधिकार क्षेत्रको दाबी गर्दै करारका कर्मचारी नहटाउने अडान लिएका छन्।
यसैबीच, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ले पनि यसअघि नै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। यससँगै कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश ऐन अनुसार करार कर्मचारी हटाउने स्थानीय तहको संख्या चार पुगेको छ।
तर, अन्य धेरै स्थानीय तहहरूले भने संघ वा प्रदेश सरकारको निर्देशन विपरीत आफ्नै स्रोत नभएको अवस्थामा पनि विकासे बजेटबाट तलब–भत्ता वितरण गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने कार्य गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन मा उल्लेख छ।
