काठमाडौँ । पुँजीबजारको समस्याहरू समाधान गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको चार सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको छ।
अर्थमन्त्री खनालले असोज ३ गते धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदललाई पाँच दिनभित्र पुँजीबजार सुधारका लागि सुझाव र कार्यान्वयन योजना तयार गर्न भनिएको थियो।
प्रतिवेदनमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सिमालाई हालको २५ करोड रुपैयाँबाट हटाउने लगायतका सुझावहरू समावेश गरिएको छ।
कार्यदलमा धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी संयोजक रहेका छन् भने सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिव शरण अधिकारी र नेप्सेका कायम कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला नियुक्त छन्।
यस कदमले पुँजीबजारलाई थप मजबुत र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।




.gif)





