काठमाडौँ । असोज ८, नेपाल प्रहरीले पोसाक तथा बुट खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा निश्चित कम्पनीहरूलाई मात्र योग्य बनाउने गरी सर्त राखेको खुलेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्दै, पूर्वप्रहरी ज्ञानेन्द्र बस्नेत सँग सम्बन्धित दुई कम्पनी–जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र एभरेस्ट सिलाई उद्योग–लाई टेन्डरमा मात्र भाग लिन मिल्नेगरी मापदण्ड बनाइएको हो।
.gif)
पाँच साउनमा आह्वान गरिएको टेन्डरमा गत ३ आर्थिक वर्षमा ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको आपूर्ति गरेको अनुभव अनिवार्य बनाइएको थियो, जुन सर्त यी दुई कम्पनी बाहेक अरूले पूरा गर्न सक्दैनन्।
यस सेटिङको कारण ९३ हजार थान जुत्ता खरिदमा राज्यकोषलाई ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको देखिएको छ। उदाहरणका लागि, डीएमएस बुटको बजार मूल्य १,५०० रुपैयाँ मात्र भए पनि प्रतिजोर ३,०९५ रुपैयाँमा खरीद गरिने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ।
यसैगरी, चुस्ता खरिदमा समेत अनियमितता देखिएको छ। जय सलिनाले प्रतिजोर ३,५०० रुपैयाँमा चुस्ता आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ, जबकि सशस्त्र प्रहरीले त्यही गुणस्तरको चुस्ता १,८५० रुपैयाँमा खरीद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ।
यसबारे भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले ४० पृष्ठ लामो उजुरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइसकेका छन्। तर, मन्त्री अर्यालले हालसम्म कुनै अनुसन्धान समिति गठन नगरेको भन्दै उनी माथि उदासीनताको आरोप लागेको छ।
यो टेन्डर प्रक्रिया तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा सुरु भएको र हालका गृहमन्त्री अर्यालको पालामा टेन्डर खुलेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा पूर्वगृहमन्त्रीको समेत भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै प्रहरीभित्रैबाट पनि छानबिनको माग उठ्न थालेको छ।
