धितोपत्र क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्ततः रद्द भएको छ।

बोर्डको अध्यक्ष सिफारिश गर्न गठित समितिले नै अहिलेसम्मको सबै प्रक्रिया रद्द गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना निकालेर अध्यक्षको नाम सिफारिश गर्न हालसम्म सम्पन्न गरिएका छनोट सम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले रद्द हुनुको कारण भने दिएको छैन।

समितिले असार पहिलो साता अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धामा रहेका संक्षिप्त सूचीका पाँच जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। पाँचमध्ये तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्ने योजना थियो।

तर, प्रतिस्पर्धीमध्ये मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि पुगेका थिए। बाँकी तीन प्रतिस्पर्धी नवराज अधिकारी, चिरञ्जिवी चापागाई र कृष्णबहादुर कार्की अन्तर्वार्ताका लागि गएनन्। त्यसपछि छनोट प्रक्रिया विवादित बनेको हो।

धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ ले बोर्ड अध्यक्षका लागि सिफारिश समितिले कम्तिमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्वार्तामा दुई जना मात्रै उपस्थित भएपछि कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने आशंकासहित समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानूनी राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्तर्वार्तामा उपस्थित दुई जनाको नाम मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्न नमिल्ने बरु अन्तर्वार्तामा सहभागी नभए पनि संक्षिप्त सूचीमा परेका कम्तिमा तीन जनाको नाम पठाउन मिल्ने जवाफ दिएको थियो।

तर, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अन्तर्वार्तामा सहभागी नै नभएकाको नामसहित राखेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्दा भविष्यमा कानूनी झमेलामा फस्न सक्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने संशय जनाएर यो प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो असहमति प्रकट गरेको मन्त्रालय स्रोतले बनाएको छ। यससँगै प्रक्रिया नै रद्द भएको सूचना निकालिएको हो।

धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले चार महीनाअघि प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। गत फागुन १६ मा अर्थ मन्त्रालयले सूचना निकालेर बोर्ड अध्यक्षमा योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गरेको थियो। अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले चैत अन्तिम साता पाँच जना संक्षिप्त सूची निकालेको थियो।

त्यसयता दुई महीना यो प्रक्रिया थाँती राखिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले जेठ मसान्तका दिन प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँच जनालाई असार २ मा हुने अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो।

अब बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने खुलाएको छैन।