काठमाडौं । भदौ १३, नेपाल सरकारले फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर (एक्स), भाइबर, ह्वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम लगायतका विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र नेपालमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत वा दर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्णय गर्दै सात दिने अल्टिमेटम जारी गरेको हो।
.gif)
यो अल्टिमेटम नयाँ भने होइन। दुई वर्षअघि लागू गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ अनुसार अहिलेसम्म सात पटक दर्ता गराउने निर्णय भइसके पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
निर्देशिकाको दफा ३ (१) मा विदेशी वा स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता वा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार टिकटक नेपालमा दर्ता भइसकेको छ भने भाइबर लगायत केही प्लेटफर्महरू मात्र सूचीकरणमा छन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णय सर्वोच्च अदालतको भदौ २ गतेको आदेशपछिको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो। अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा सञ्चालन हुनुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो वैशाखमा मेटा इण्डियालाई पत्राचार गर्दै दर्ता हुन चेतावनी दिएको थियो। मेटाका प्रतिनिधिले नेपाल आएर मन्त्रालयसँग भेटघाट गरे पनि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। मेटाले हालसम्म नेपाल सरकारका पटक–पटकका प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको बताइएको छ।
नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स, युट्युब, एक्स (पूर्व ट्वीटर), लिंक्डइन, टेलिग्राम जस्ता दर्जनौं विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सक्रिय छन्। तर तीमध्ये अधिकांशले नेपाल सरकारसँग कुनै कानुनी सम्बन्ध स्थापना गरेका छैनन्।
एक अनुमान अनुसार सन् २०२४ मा यी विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेका थिए। यद्यपि त्यसको ठोस आँकडा भने उपलब्ध छैन। गत आर्थिक वर्षमा १८ वटा विदेशी डिजिटल कम्पनीहरूले जम्मा ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिरेको सरकारको दाबी छ।
अब सरकारले सात दिने समयसीमा तोकेर विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। तर यसअघि जस्तै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने कि फेरि अलपत्र पर्छ भन्नेबारे आम चासो सुरु भएको छ।
