नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनमा अनावश्यक रूपमा बजाउने रिङ ब्याक टोन बजाउन बन्द गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा नेपाल टेलिकम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
.gif)
१९ साउनमा सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरिएको रिटलाई सर्वाेच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले २१ साउनमा दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठ बदरको माग गर्दै इजलासमा दिएको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको रहेको देखिएको, रिङ ब्याक टोन बजाउने गरेको र त्यसबापत शुल्क लिने नगरिएको बताएको देखिएको हुनाले अदालतका रजिस्ट्रारबाट २१ साउन २०८२ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरिएको हो ।
रिटमा अधिवक्ता विमल पोखरेलले नेपाल टेलिकमले बारम्बार बजाइरहने अनावश्यक ‘रिङ ब्याक टोन’का कारण नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू अन्य निजी दूरसञ्चारको सेवा लिन, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबरजस्ता विदेशी कम्पनीको सेवा लिन बाध्य भएको बताउँदै विदेशी सेवा प्रदायकहरू नेपालमा दर्ता नभएको हुनाले देशको राजस्वमा समेत धेरै ठूलो घाटा लागिरहेको, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उपभोक्तालाई हैरानी दिने, इच्छाविपरीत ‘रिङ ब्याक टोन’ सुन्न बाध्य पार्ने, मानसिक रूपमा तनाव सिर्जना हुने काम गरिरहेको हुनाले विभिन्न चाडपर्व, मेला, महोत्सव, दिवस आदि अवसरमा बजाइने ‘रिङ ब्याक टोन’ बजाउन तत्काल बन्द गर्न परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा नेपाल टेलिकमका ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनमा राष्ट्रिय विपद् तथा महामारीको समयबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका रिङब्याक टोन बजाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटको पेसी भोलि मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
