पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड पारित गरेको हो । सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड तयार गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार नै मापदण्ड तयार गरिएको हो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार कर्मचारी सरुवा अब निश्चित विधिका आधारमा मात्र हुनेछ । जसमा कार्यालयमा रिक्त जनशक्तिको परिपूर्ति, भौगोलिक वर्गीकरणअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन र कार्यालयको कार्यभार, पद र प्रकृतिको आधारलाई प्रमुख मानिएको छ । यसका साथै, कर्मचारीको मातृ शिशु अवस्था, उमेर, सेवा अवधि, पारिवारिक र शारीरिक अवस्थालाई पनि विशेष ध्यान दिने गरी मापदण्ड बनाइएको पाण्डेले बताए ।

मापदण्डले कार्यालयहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ४ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । 'क' वर्गमा मनाङ र मुस्ताङलाई दुर्गम मानिएको छ । ख वर्गको दुर्गममा म्याग्दी, गोरखा, पर्वत र लमजुङ छ । 'ग' र 'घ' वर्गका जिल्लाहरू सुगम छन् । 'ग' वर्गमा तनहुँ, बागलुङ, नवलपुर र स्याङ्जा छ भने 'घ' वर्गमा कास्की जिल्लालाई राखिएको छ ।नयाँ निर्णयबाट कुनै पनि स्थायी कर्मचारीको जागिर वा वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए । सामान्यतया एक भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अर्को क्षेत्रमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, फाजिलमा परेका वा विशेष अवस्थामा यो अवधि अगावै पनि सरुवा गर्न सकिने छ ।

के छन् विशेषता ?

१. गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान भएका महिला कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म सहज स्थानमा सरुवा गरिने,

२. गम्भीर रोग लागेका कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सहज ठाउँमा सरुवा वा काजमा खटाइने,

३. पतिपत्नी दुवै सरकारी सेवामा भएमा सम्भव भएसम्म एउटै जिल्ला वा स्थानीय तहमा रहने गरी सरुवा मिलाइने,

४. एक वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई उनीहरूले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरुवा वा काजमा नखटाउने,

‘यो मापदण्ड लागू भएपछि कर्मचारी सरुवामा हुने मनमानी अन्त्य हुने छ । पूर्वानुमानयोग्य तथा न्यायोचित प्रणाली स्थापना हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सबै कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयपछि कहाँ सरुवा हुन्छु भनेर सहजै अनुमान गर्न सक्छन् ।’कार्यालयगत कार्यानुभवको मापदण्ड पनि फरक छ । मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान र आयोगलाई कार्यानुभवको आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिएको छ । 

प्रशासनिक कार्यालयहरू (यातायात, उद्योग, पर्यटन, सामाजिक विकास र सीप विकास कार्यालय) 'ग' वर्गमा पर्छन् भने भौतिक पूर्वाधार तर्फका कार्यालय, खानेपानी र सिँचाइ कार्यालय 'ख' वर्ग तथा अन्य प्राविधिक कार्यालय (कृषि, वन, स्वास्थ्य, तालिम केन्द्र) मा कार्यरत भएपछि क वर्गमा पर्नेछन् ।३ महिनाभन्दा बढी काज नखटाउने, अस्थायी दरबन्दीको पदमा स्थायी कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षको लागि काज खटाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान, आयोग र कास्की जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई अनुभवका हिसाबले 'घ' वर्गमा राखिएको छ । यस्तै, तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा, नवलपुरका कार्यालय ग वर्गमा, म्याग्दी, गोरखा, पर्वत, लमजुङका कार्यालय ख वर्गमा तथा मनाङ र मुस्ताङका कार्यालय क वर्गमा छन् ।