काठमाडौँः ,साउन २२– नेपालगञ्ज,कर्णाली विकास बैंकमा भएको तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जले तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
.gif)
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जको इजलास न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको संयुक्त इजलासले कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का अनुसार, बैंकमा भएको व्यापक आर्थिक हिनामिना प्रकरणमा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तीमध्ये हालसम्म चार जना मात्र पक्राउ परेका छन् भने दुई जना आरोपितको मृत्यु भइसकेको छ।
CIB ले साउन १४ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको हो।
२०६० साल फागुन २२ गते राजेन्द्रवीर राय, पशुपति दयाल मिश्र लगायत १४ जनाको पहलमा नेपालगञ्ज–१२, बाँकेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत लिएर कर्णाली विकास बैंक स्थापना गरिएको थियो। सुरुवाती पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा सीमित थियो।
बैंकको चुक्ता पुँजी क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्ने क्रममा व्यापक वित्तीय अनियमितता भएको अनुसन्धानमा खुलेको हो। CIB को प्रतिवेदनमा आरोपित १०९ जनाबाट कूल ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
