काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौति र अवसरहरू’ विषयक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले देशभर करिव १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये आधाभन्दा बढी संस्था अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका हुन् ।
.gif)
दाहालले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरु कि दर्ता हुनुपर्ने नत्र बन्द गरिने बताए । उनका अनुसार अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुका बारेमा सरकार निर्मम रुपमा लाग्नेछ । ९० प्रतिशत संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ । यो शैक्षिक परामर्शमा जुन हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं । यहाँ दुई प्रकारको अनुगमन गर्ने गरेका छौं । जसको दर्ता नै छैन्, अनुमति नै नलिइ सञ्चालित छन् तत्काल १ लाखदेखि ५० हजार जरिबना गर्ने गरेका छौं । यो हामीले उन्मुीक्त दिएको होइन । हामी दोस्रो पटक पनि अनुगमनमा जान्छौं । किनकी त्यसरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यो त, सिधै ठगी हो ।’
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले राजश्वमा समेत योगदान गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई वैधानिक तवरले काम गर्ने वातावरण राज्यले प्रदान गर्नेछ । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा संस्थाहरु अर्काकै नागरिकताबाट प्रयोग हुने गरेको बताए । उनकाअनुसार बैंक खातामा पनि त्यही नागरिकता प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वाणिज्य विभागले धेरै अनुगमन गरेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिन नहुने बताए ।
