काठमाडौँ, २० साउनः नेपालमा सञ्चालनमा रहेका झण्डै ९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्था बिना अनुमति अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेका छन् भन्ने खुलासा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले गरेका छन्।
.gif)
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) द्वारा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले देशभर करिब १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्र मध्ये ९ हजार भन्दा बढी संस्था अनुमति बेगर सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। अवैध संस्था माथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा विभाग रहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, “हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ। यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ।”
इक्यान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले अनुमति दिने प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। उनले इक्यान सधैँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियम अनुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई डराउनु नपर्ने बताए। उनले नवीकरण प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई चाँडै निकास दिने जानकारी पनि दिए।
अन्तरक्रियामा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
