काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य लाइसेन्सप्राप्त निकायका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ । त्यस्ता संस्थाले ल्याउने नयाँ प्रोडक्ट तथा प्रविधिको सञ्चालनको लागि राष्ट्र बैंकले यस्थो मार्गदर्शन ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाई सुझावको लागि राखेको छ । आवश्यक सुझावपछि यसलाई लागु गरिने नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिए ।
.gif)
के हो रेगुलेटरी ‘स्यान्डबक्स’ ?
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समय अनुसार नयाँ प्रविधि र प्रोडक्टको लञ्चिङ गरिरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य, अनुसन्धान तथा विकास लगायतबाट पत्ता लागेको नयाँ विषय तथा ग्राहकको चाहना तथा आवश्यकताका आधारमा यस्ता प्रविधि र प्रोडक्ट ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसरी ल्याउने प्रोडक्ट र प्रविधि जोखिमरहित भने हुँदैन । त्यस्तो प्रविधिलाई सिधै लञ्च गर्दा यसले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । उदाहरणको लागि कुनै बैंकले नयाँ प्रविधिको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन लञ्च गर्यो तर यसले काम गरेन भने एकातर्फ त्यसले ग्राहकमा प्रभाव नकारात्मक पर्छ भने अर्कोतिर यसले कानुनी समस्या समेत सिर्जना गर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ सामान्य ग्राहकमा नगईकन कुनै प्रविधिले कसरी काम गर्छ भनेर अनुभव गर्न सकिँदैन । यो कारणले नयाँ इनोभेसनको प्रक्रिया जटिल हुने गरेको छ । यो समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । स्यान्डबक्सको शाब्दिक अर्थ बालुवाले भरिएको खेल्ने ठाउँ हुन्छ । बच्चाहरूले खेल्दा लडेको अवस्थामा पनि धेरै चोटपटक नलागोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो बक्सको प्रयोग गर्ने चलन छ । यसकै ‘मेटाफोर’को रूपमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ नाम रहन गएको देखिन्छ । त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ त्यस्तो प्रोडक्ट वा प्रविधिको प्रयोगको क्रममा केही शर्तबाट मुक्त गरिएको हुन्छ । यसले यस्तो प्रविधिको सञ्चालक कम्पनीलाई कानुनी झण्झटबाट मुक्त मात्रै गराउँदैन, नियामकीय अनुमतिका लागि सजिलो बनाउने काम समेत गर्छ ।
के के छन् मार्गदर्शनका व्यवस्था ?
यो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स बैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनी लगायतका लागु हुने उल्लेख गरिएको छ । फिनटेक कम्पनीले यस्ता संस्थाहरूलाई दिने सेवाको हकमा पनि यो लागु हुने जनाइएको छ । यो क्रममा राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवामा हुने विस्तार, प्रतिस्पर्धा तथा प्रभावकारिता वृद्धि तथा वित्तीय समावेशितालाई विचार गर्ने जनाएको छ । आवेदनकर्ताले कानुनले बर्जित नगरेको बस्तु तथा सेवाको लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय व्यवस्था लागु गर्न तत्कालको लागि छुट दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी तथा नयाँ संस्थाका लागि त्यस्तो स्यान्डबक्स लञ्चको अनुमति दिने तथा ग्राहकसम्बन्धी दायित्वमा छुट दिने, क्रेडिट रेटिङ, लाइसेन्स शुल्क, न्यूनतम पुँजी लगायत विषयमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तै, रिपोर्टिङ तथा डिस्क्लोजरसम्बन्धी व्यवस्था, विज्ञापन तथा प्रचार सुविधा लगायतमा समेत विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
