काठमाडौंः अनुसा थापा, काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बनाउने चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ । २०७१ साल देखि नै स्मार्ट सिटीको चर्चा चलेपनि अहिले सम्म बनेको छैन । उपत्यकाका चार स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनि २०७४ सालमा बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गर्यो । त्यसका लागि काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समिति गठन गरियो ।
.gif)
अत्याधुनिक चार सिटीमध्ये एक सिटीको डिपिआर निर्माण फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड कम्पनी र जेके एशोसिएट्सले गरेको हो । अन्य तीन वटा आयोजनाको डिपिआर निर्माण भने नेपाली कम्पनीले नै गरेको हो । एउटा डिपिआर निर्माणका निम्ति सरकारले कम्पनीलाई ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । चार वटा परियोजनामा काठमाडौं ईसान ‘पूर्व–उत्तर’, काठमाडौं आग्नेय ‘पूर्व दक्षिण’, काठमाडौं नैऋत्य ‘दक्षिण–पश्चिम’ र काठमाडौं हरित शहर ‘उत्तर‘ छ ।
काठमाडौं ईसानमा पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भन्ज्याङ सम्म, पश्चिम क्षेत्र जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहर पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म, उत्तरतर्फ साँखु बजार, साँखु जाने मुल सडक र दक्षिणतर्फ भक्तपुर पुरानो बाटोमा पर्ने नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी लगायत छ । काठमाडौं आग्नेय अन्तर्गत पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोक देखि सूर्यविनायक वन रहेको छ ।
त्यसैगरी, पश्चिमतर्फ खहरेखोला, बालकोट, विरुवा सडक, पानी टयांकी, अमरनगर लगायतका ठाउँ छन् । उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्गको सीमाना छ भने दक्षिणमा भक्तपुरको रानीकोट जंगलको छेउ सम्म पुगेको छ । काठमाडौं नैऋत्यको पूर्वमा छ्यासीकोट देखि फर्सिडोल, बागमती नदीको झोलुंङ्गे पुलसम्म, पश्चिममा बागमती नदी, उत्तरमा साविकको सैंवु गाविस सीमाना, दक्षिणमा बागमती नदी सम्मको क्षेत्र छ ।
काठमाडौं हरित शहरको पूर्वमा सामाखुशी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म, पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मुल सडक, उत्तरमा सपनातीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थली र दक्षिणमा ग्रीनल्याण्ड चोक देखि मनोरथ हुँदै महादेव खोलासम्मको क्षेत्र परेको छ । काठमाडौं ईसानको कूल क्षेत्रफल एक लाख रोपनी भएकोमा अन्यको १० हजार रोपनी तोकिएको थियो । नयाँ सिटी बनाउने योजना अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेलै निर्णय गरेर तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई एउटा पत्राचार गर्यो ।
जसमा लेखिएको छ,‘स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि आठ आनाभन्दा तल जग्गा कित्ताकाट नगर्नू ।’ सरकारको निर्णयपछि जग्गा दलालीहरुले नयाँ उपाय अप्नाए । अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्न लगाए । अंशबण्डा गर्दा कित्ताकाट हुने भइ नै हाल्यो । अदालतले कित्ताकाट गर्न आदेश दियो । सोही बमोजिम मालपोतले कित्ताकाट गरिदियो । कित्ताकाट गरेर जग्गा बाहिरका मान्छेलाई बेचियो ।
जग्गा दलालीले अंशको नाममा जग्गा कित्ताकाट गर्न लगाएर एक लाख रुपैयाँ आना नपर्ने जग्गालाई ४० लाख देखि करोडसम्म बेच्यो । यहाँ एक आनादेखि चार आना सम्म जग्गा कित्ताकाट भएको छ । अंशको बहाना बनाएर बाठा टाठाले जग्गा धमाधम कित्ताकाट भइरहेको छ तर सरकारले अहिले सम्म त्यहाँ स्मार्ट सिटी नबनाउने भनेको छैन । मालपोतले अहिलेपनि यी ठाउँका जग्गा आठ आना भन्दा कम कित्ताकाट गर्दैन ।
जसले एकदेखि चार आनामा घर बनाएको छ, उसलाई अहिले ‘रातमा निद्रा न दिनमा भोक’ भएको छ । कारण हो–सरकारको पछिल्लो निर्णय । २०८१ मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो कानुन खारेज गर्दै नयाँ लागू गरेको छ । पहिले वडा र नगरपालिकाले २०६४ को ऐन बमोजिम नक्सा पास गर्थ्यों । सो कानुनले तीन तिर जोडेर, बाटोलाई कम जग्गा छोडेर, खुल्ला ठाउँबिना घर बनाउन स्वीकृति दिन्थ्यो ।
पहिले पहिल पहिले जति जग्गा छ, त्यतिमै घरको नक्सा पास हुन्थ्यो । अब त्यस्तो गर्न पाइँदैन । चारैतिर जग्गा छोड्नुपर्ने, बाटोलाई पनि जग्गा छोड्नुपर्ने, खुल्ला ठाउँबिना घर बनाउन नपाउने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । पहिले विद्युतको ट्रान्समिटर रहेको स्थानबाट ९ मीटर छोडेर घर बनाउन पाइन्थ्यो । सरकारले बढाएर १४ मीटरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
धेरैले ९ मीटर मात्र छोडेर घर निर्माण गरेका छन् । २०८१ साउन २८ गतेको क्याबिनेट बैठकले सिनामंगलमा भएको आयल निगमको डिपो विमानस्थलको उत्तर तर्फको गौचर क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिल्यै विमानको जोखिम खेपिरहेका बौद्ध, जोरपाटी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सिकोला, मूलपानी, गौरीघाट, दक्षिणढोका, चाबहिल, नयाँ बस्तीका स्थानीय सरकारको डिपो सार्ने निर्णयले झनै त्रसित बनेका छन् ।
डिपो सार्दा आफूहरुलाई जोखिम हुने जिकिर उनीहरुको छ । जसका कारण सरकारको डिपो सार्ने निर्णय अलपत्र परेको छ । हरेक मुलुकमा दिगो योजना बनाएर शहरीकरण गरिन्छ । मानवीय बस्ती भन्दा टाढा एअरपोर्ट र डिपो राखिन्छ । त्यसो गर्नुको उद्देश्य मानवीय बस्तीलाई जोखिमबाट टाढा राख्नु हो । एअरपोर्टको छेउमा आयल निगमको डिपो छ । केही कारणबस् दुर्घटना भइहाल्यो भने ठूलो क्षति हुन्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको जुग बितिसकेको छ । त्यतिबेला मानवीय बस्ती कम थियो । सरकारले त पछि जनसंख्या बढ्छ भन्ने सोचेर बस्ती बसाल्नुपर्थ्यो । जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिने निर्णय सरकारले बेलैमा गरेको भए, आज जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित शहर बस्दैन्थ्यो । तर, सरकार चुक्यो । २०६५ पुस १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोलाको छेउछाउ २० मीटर छोडेर घर बनाउन दिने निर्णय गर्यो ।
२०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला छेउछाउ ४० मीटर छोडेर मात्र घर बनाउन दिने फैसला गर्यो । तर, खोलाको किनारैमा घना बस्ती बसिसकेको छ । सरकार विगतमा पनि थियो, वर्तमानमा पनि छ । सरकारले बेलैमा ऐनकानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको भए न खोलाको इतिहास मेटिन्थ्यो न जनता फस्थें । अहिले सरकारलाई पनि अव्यवस्थित शहरीकरण ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ, सरकारलाई पनि ।
सरकार यतिसम्म लापरवाही छ कि के भन्ने ? माटो चेकजाँच नगरिकन घर बनाउन इजाजत दियो । जमिनमूनि पानी भएको ठाउँमा पनि घर निर्माण गर्न भनियो । ढलान गरेर त्यस्तो कमशल जमिनमा घर बनाइयो । जसको परिणाम हो–२०७२ वैशाख १२ गते । त्यसदिन गएको महाभूकम्पले धेरैको आँखा खुलेको थियो । आफ्नै घरले किचेर मार्ने भएपछि सर्वसाधारण सडकमा आएर सुते ।
कोही टुँडिखेलको चौरमा गएर बसे । घर बनाउँदा खुल्ला ठाउँ छोड्नु पर्दो रहेछ भन्ने चेतनाको विकास त्यतिबेला भएको थियो । विडम्बना, सरकारले पनि बिर्सियो, जनताले पनि । अहिले फेरि चारैतिर जोडर एक आना जग्गामा पनि घर बनाउने क्रम जारी छ । तर, सरकारले त्यसलाई नजर अन्दाज गरिरहेको अवस्था छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको राधेराधेस्थित भाटभटेनीको छेउमा एक जनाले घर बनाउँदै छन् ।
त्यो जमिनमा पानीको मूल छ । जग्गाधनीले पटकपटक मेसिन लगाएर पानी फ्याँकि सकेका छन् । तर, पानी आउने क्रम नरोकिए पछि ढुंगा हालेर ढलान बनाएर घर बनाउन लागिएको छ । भोलि भुइँचालो आयो भने अवस्था के हुन्छ ? कति धनजनको क्षति हुन्छ ? नगरपालिकाले घर बनाउन इजाजत दिनुभन्दा अगाडि जग्गाको अवस्था हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भविष्यमा केही भयो भने जनप्रतिनिधिले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
राधेराधे दह हो । त्यहाँ अलिकति खन्ने बित्तिकै पानी निस्किहाल्छ । एकछिन पानी पर्यो भनेपनि राधेराधे क्षेत्र पुरै डुबानमा पर्छ । भुइँचालो आयो भने ठूलो नोक्सानी हुन्छ । भूमाफियाले सर्वसाधारणलाई फसाए, उनीहरु फसे । भूमाफियाले सरकारी, ऐलानी, गुठी, घाट, जंगल, तालपोखरी केही पनि छोडेनन् । जे देखे, प्लटिङ गरेर बेचिहाले । सरकारले बेलैमा ठोस कदम चालेन, जनताले पनि सुझबुझ गरेनन् । अहिले उनीहरुको पैसा पनि डुब्यो, ज्यान पनि जोखिममा पर्यो ।
