काठमाडौँः विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालको कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेपछि सरकार उनीहरूलाई नियमन गर्न कडा कानुन निर्माणमा जुटेको छ ।
.gif)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन पटक सम्म दर्ताका लागि गरेको आग्रहलाई सामाजिक सञ्जालहरूले अस्वीकार मात्र गरेनन्, उल्टै नेपालमा नियमन गर्ने कानुन नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनु भएको छ ।
यो घटनाले नेपाल जस्ता देशमा डिजिटल प्लेट फर्मको जवाफ देहिता र कानुनी दायराको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । दर्ता र सम्पर्क कार्यालय नहुँदा नेपाल भित्रैबाट फैलने घृणा युक्त अभिव्यक्ति, गलत सूचना र आपत्ति जनक सामग्री माथि कारबाही गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।
यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक’ ल्याउन लागेको हो । यो विधेयकले दर्ता, करको दायरा, र नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न अनिवार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री गुरुङको “कानुन नमान्नेलाई व्यवस्थापन गर्छौँ” भन्ने भनाइले सरकार अब कानुनी कारबाहीका लागि समेत पछि नहट्ने स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।
