काठमाण्डाै – सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याए पनि किसानमैत्री कार्यक्रम नहुँदा निराशा बढेको छ ।५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि मात्रै रहेको छ । झन्डै आधा रकम रासायनिक मलका लागि छुट्याएको सरकारले बाँकी रकमबाट पनि प्रभावकारी कार्यक्रम नसमेटेको तथ्यहरूले देखाउँछ ।
.gif)
प्रभावकारी काम नगरेर बदनाम भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बदनाम भए पनि सरकारले बजेट अझै बढाएर त्यही कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
चालू वर्षको बजेटमा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष त्यो हटाएको छ । आउँदो वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरे पनि यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन ।
त्यस्तै आउँदो वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ठ बजेट सरकारले छुट्याएको छैन ।कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी प्रयास गरे पनि कृषिमा बजेट कम आएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न अहिले सरकारसँग बजेट नै छैन ।
