उद्योग विभागअन्तर्गत देशभरिमा झण्डै १० हजार उद्योग र साढे तीन लाख कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।विज्ञहरू भन्छन्, देशलाई आर्थिक दृष्टिबाट समृद्ध बनाउन, देशमा उत्पादन, आय र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न तथा उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न अति आवश्यक छ। देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु उत्तिकै जरुरी छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिए अनुसार उद्योग विभागअन्तर्गत २०८१ फागुनसम्म नौ हजार नौ सय ६३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका उद्योगमध्ये ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १५ प्रतिशत, २२ प्रतिशत र ६३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।सर्वेक्षणअनुसार यस अवधिसम्म ती उद्योगमा ३२ खर्ब ४८ अर्ब सात करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ। जसमध्ये ठुला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः ८३.० प्रतिशत, १०.० प्रतिशत र ७.० प्रतिशत रहेको छ। यी उद्योगबाट २०८१ फागुनसम्म सात लाख ३१ हजार पाँच सय ६० व्यक्तिले रोजगारी पाउने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।

देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट पोहोर साल वाणिज्य नीति, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। निर्यात प्रवद्र्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण गर्न तथा क्षेत्रगत समन्वय गरी मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट वाणिज्य नीति ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार देशमा नयाँ नयाँ उद्यम खोल्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले स्टार्ट अप उद्यमका लागि कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था प्रभावकारी भएको र सकारात्मक परिणाम दिएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको भनाइ छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि २०८१ असारसम्म छनोट भएका एक हजार ६ सय ५८ परियोजनामध्ये एक सय ६५ परियोजनालाई १७ करोड ३० लाख रूपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो। स्टार्ट अप उद्योगले नयाँ नयाँ रोजगारको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ।एक परियोजनाबाट औसतमा पाँच रोजगारी सिर्जना भई एक सय ६५ परियोजनाबाट आठ सय २५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। यस्तो कर्जा प्राप्त उद्यमीबाट २०८१ पुससम्म सावाँ र व्याज स्वरूप एक करोड २० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयको  भनाइ छ।मन्त्रालयका अनुसार २०८१ फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योग संख्याको आधारमा उत्पादनमूलक, सेवामूलक पर्यटन उद्योगको हिस्सा क्रमशः ३५.८४ प्रतिशत, २५.७९ प्रतिशत र २३.१० प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा कम पूर्वाधारसम्बन्धी उद्योगको ०.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि प्रस्तावित पाँच हजार एक सय ५८ परियोजनामध्ये एक हजार तीन सय १४ परियोजना छनोट भएका छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक २०८२/८३मा एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि २०८१ असारसम्म छनोट भएका एक हजार ६ सय ५८ परियोजनामध्ये एक सय ६५ परियोजनालाई १७ करोड ३० लाख रूपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो। एक परियोजनाबाट औसतमा पाँच रोजगारी सिर्जना भई १ सय ६५ परियोजनाबाट आठ सय २५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ। यस्तो कर्जा प्राप्त उद्यमीबाट २०८१ पुससम्म सावाँ र व्याजस्वरूप रु.१ करोड २० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि प्रस्तावित ५ हजार एक सय ५८ परियोजनामध्ये एक हजार तीन सय १४ परियोजना छनोट भएका छन्। यस कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा .१ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।२०८१ असारसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या तीन लाख ५६ हजार एक सय ६० रहेको पुगेको छ। कम्पनीमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये प्राइभेट लिमिटेड सबैभन्दा बढी नौ हजार ६ सय ५६ प्रतिशत र अन्य तीन दशमलव ४४ प्रतिशत रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या तीन लाख ३२ हजार आठ सय ६ रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १४ हजार एक सय ३० कम्पनी दर्ता भएका छन्।