काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई तीन वर्षको शुल्क नतिरेको पाइएको छ । विद्युत् बिक्रीमा लाग्ने ०.३ प्रतिशत शुल्क नतिरेको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
०७८/७९, ०७९/८० र ०८०/८१ का तीन वर्षको रकम नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ०७८/७९ मा २६ करोड १६ लाख ६४, ०७९/८० को ३० करोड १० लाख ३७ हजार र ०८०/८१ को ३४ करोड ७३ लाख ९४ हजार रकम आयोगलाई नबुझाएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
तीन वर्षमा कुल ९१ करोड ९९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।




.gif)





