काठमाडौँ । सूचीकरणका लागि दिइएको समयसीमा भित्र दर्ता हुन नआएपछि सामाजिक सञ्जालहरूलाई सरकारले अन्तिम मौका दिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको ३० दिने समयसीमा आइतबार सकिए पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई थप समय दिइने भएको हो ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचीकरणका लागि दिइएको म्यादभित्र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब एक हप्ता वा १५ दिनको थप समय दिएर अन्तिम मौका दिइनेछ ।

सो समयभित्र पनि दर्ता हुन नआए नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । “उनीहरूले हामीलाई अटेर गररहेको देखियो, आजै रोक लगाउने दिशातर्फ भन्दा पनि अन्तिम मौका स्वरूप केही दिन अझै पर्खिछौँ," मन्त्री गुरुङले भने । “त्यसपछि पनि अटेर गरिरहे हामीले आवश्यक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त म्याद आइतबार सकिए पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरणमा नआएका हुन् ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता अन्य प्लेटफर्महरू अझै दर्ता हुन आएका छैनन् ।सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस बाहेक सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । साथै सामाजिक सद्‍भाव खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।