काठमाडौंः चैत २५ गतेबाट केन्द्रीय बैंक नेतृत्व विहीन  भएकाले त्यस अगावै सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरिसक्नुपर्ने समयको चाप छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने गभर्नर पद खाली एक दिन पनि राख्नु उचित पनि नहुने । 

सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच महत्त्वपूर्ण पदहरुमा भागबन्डा भने चलिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नेकपा एमालेले पाउँदा नेपाल बिमा प्राधिकरणमा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त गरिएको छ । पछिल्लोपल्ट नेपाल विद्युत प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याउँदा सानोतिनो बलले पुगेको थिएन । यसअघि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका शाक्यलाई हटाउने र कुलमानलाई ल्याउने काम देउवाले नै गरेका थिए । उनै देउवाको निर्णय उल्टाएर ओलीले कुलमान हटाए र हितेन्द्रदेवलाई पुनर्स्थापना गरेरै छाडे । त्यो पनि सिंगो जनमत र अदालत कुलमानको पक्षमा हुँदाहुँदै, अलोकप्रियताको ठूलो  भाग कांग्रेसको पोल्टामा हालेर । 

विद्युत प्राधिकरणमा एमालेका उम्मेदवारलाई ठूलै मूल्यमा पुनर्स्थापन गरिसकेपछि अब गभर्नरमा कांग्रेसले दाबी गर्नु स्वाभाविक छ । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीच भएको समझदारी छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि केही स्वार्थसमूहहरु यो समझदारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी भाँड्न लागिपरेका छन् । ती स्वार्थसमूहको दाउ एकातिर ओलीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो इशारामा नाच्ने र नचाउन सकिने गभर्नर केन्द्रीय बैंकमा थपना गर्न खोज्दै छन् भने अर्कोतिर कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुटाएर ओलीकै गद्दीमुनि खाल्डो खन्न खोज्दै छन् । 

नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राख्ने केही बाह्य शक्ति यसै पनि ओलीको बालुवाटार वास मन पराइरहेका छैनन् । ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाउन अनेक प्रयास भइरहेका बेला गभर्नरमा बिनसित्ती कांग्रेसलाई चिढ्याउन लगाएर कांग्रेसलाई भड्काउने युक्तिमा काम भइरहेको देखिँदै आएको छ । त्यसैले पछिल्ला केही दिनयता कांग्रेससँगको समझदारी मान्नुपर्दैन भन्दै ओलीलाई उक्साउनेहरु बालुवाटारमा सक्रिय भएका छन् ।

पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो मुख्य सचिव बनाएको श्रेय लिँदै आएका ओली अब महिला गभर्नर किन नबनाउने भन्न थालेका छन् । गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा महिला उम्मेदवार हालकी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना छिन् । प्रत्येक डेपुटी गभर्नरले यस पदमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । तर, सबै डेपुटीले गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदैनन् र डेपुटी हुँदैमा गभर्नर बन्ने योग्यता र क्षमता राख्छन् भन्ने पनि हैन । 
 

नीलमले यसअघि महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरबाट कारबाहीमा पर्दा कामु गभर्नरको रुपमा काम गरेकी हुन् । त्यसबेला उनको क्षमता देखिएकै हो । उनलाई राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले रुचाउँदैनन् । कुनै पनि कर्मचारीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध भने छैन । बरु उनलाई झगडिया डेपुटी भनेर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु चिन्छन् । सबैलाई विश्वासमा लिएर केन्द्रीय बैंकका गम्भीर र संवेदनशील कार्यभारलाई पार लगाउनुपर्नेमा झगडाको अखडा बनाइए त्यो संस्थाले कसरी काम गर्ला ? 

सुशासनको प्रतिबद्धतामा पनि नीलममाथि प्रशस्तै प्रश्न छन् । त्यसकारण पनि उनलाई गभर्नर बनाउनु उचित हुँदैन । उनले पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर बनेर इतिहास बनाइसकेकी छन् । उनको नाममा एउटा कीर्तिमान बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै उनीमाथि भरोसा छ र थप कीर्तिमान बनाउन मन लागेको छ भने नीलमलाई टिकट दिएर झापाबाट जिताएर उठाए भयो । अर्थमन्त्री नै बनाइदिए भयो । अझ प्रधानमन्त्रीकै लागि तयार पारे पनि भयो । तर मुलुकको ढुकुटीको साँचो दिने गल्ती गर्नुहुँदैन । 

कुनै पनि लाभका पदमा ओली झापाभन्दा बाहिरका उम्मेदवार देख्न सक्दैनन् । नीलम पनि झापाकै भएका कारण गभर्नर बनाउनैपर्ने पूर्वाग्रहको विकास ओलीमा भएको छ भने त्यो झनै गम्भीर समस्या हो । यो देश पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका प्रत्येक नेपालीको सरोबरी हो । अझ करदाताले तिरेको रकमबाट तलब खाने प्रत्येक पदमा हरेक योग्य उम्मेदवारलाई बराबरीको आँखाले प्रधानमन्त्रीले हेर्न सक्नुपर्छ । उनले झापाली गभर्नर बनाउँदा देशले के पायो र मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो भन्ने दृष्टान्त हेर्न युवराज खतिवडा काफी छन् । 

अहिले ओलीले देउवालाई चिढ्याउँदा चौतर्फी समस्या आउनेबाहेक अर्को कुनै नतिजा अगाडी देखिँदैन । ओलीले आफ्नो सरकार थप टिकाउने हो र राजावादीले टाउको उठाएका बेला दुई ठूला दलबीचको समझदारीमा समस्या आउन नदिने हो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इमान अनि सरलताको सम्मान गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । 

कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई आगामी गभर्नरका रुपमा अघि बढाउन खोजेको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा उनका नाममा एकमत देखिएको छ । ढुंगाना आफैमा सुयोग्य पात्र पनि हुन् । राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि निजी क्षेत्र र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा पनि ढुंगानाले आफ्नो योग्यता र प्रभावका छाप छाडेका छन् । जहाँ पुगे पनि उनले उक्त संस्था र मुलुकको साख बढाएका छन् । विभिन्न निजी बैंकहरु गाभ्दै गाभेपछिको परिस्थिति पनि सफलतापूर्वक सम्हालेर पनि उनले व्यवस्थापकीय कौशल देखाएका छन् । भारतको मौद्रिक नीतिबारे पनि विशेषज्ञता हासिल गरेका ढुंगाना अहिलेको नेपालको आर्थिक र मौद्रिक समस्या समाधानको नेतृत्व गर्न सक्षम छन् । 

त्यसकारण एउटा व्यावसायिक दक्षता, अनुभव र ख्याति भएको व्यक्तित्व राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा स्थापित गर्न कांग्रेस र एमाले दुवै दलको नेतृत्वले समझदारी गरे त्यो राष्ट्रकै हितमा हुनेछ । कुनै दलविशेषलाई फाइदा पुग्ला कि नपुग्ला, कुनै स्वार्थ समूहले मन पराउला कि नपराउला भनेर होइन, राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाको साख र राष्ट्रिय हितमा योगदान पुग्ला कि नपुग्ला भन्नेतिर हेरौँ।