काठमाडौँ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरूङ मार्ग १७ दिनदेखि काम ठप्प हुँदा राज्यले नौ करोड नोक्सनी व्यहोर्नु परेको छ । आयोजनाका अनुसार, एक दिन काम ठप्प हुँदा ठेकेदारलाई ५० लाखको हाराहारीमा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
.gif)
समस्या समाधान नहुँदा नोक्सान अझै बढ्नेछ । राज्यलाई नौ करोडको हाराहारीमा क्षति हुँदा पनि सरकारले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । यस्तै अवरोधकर्ता पनि पछि हट्ने मनस्थितिमा नहुँदा भार अझै बढ्ने देखिन्छ । निरन्तर अवरोध भएपछि समयमै काम पूरा नहुने जोखिम समेत बढेको आयोजनाको भनाइ छ । सुरूङ मार्ग निमार्णको म्याद ०८२ को असोजसम्म छ । आयोजनामा पटक–पटक अवरोध हुँदा समय र लागत दुवै बढेको छ ।
यसअघि, वडाअध्यक्ष समेत भइसकेका व्यक्ति आयोजना ठप्प पार्न लागिपरेका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ का पूर्ववडाध्यक्ष गोपी सुर्खेतीको नेतृत्वले आयोजनाका दुवैतर्फको काम १७ दिनदेखि ठप्प पारेका हुन् । आयोजनाले बनाएको खानेपानी सँधैभरि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसअतिरिक्त आठवटा माग राखेर चैत ३ गतेदेखि अवरोध गर्दा आयोजनाको काम हुन सकेको छैन ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी सुनिश्चित, चर्किएका घरको क्षतिपूर्ति, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई रोजगारी, खानेपानी आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितताको छानबिनलगायत माग छन् । खेतीयोग्य जमिन नै नभएको ठाउँमा समेत सिँचाइको माग गर्दै काम ठप्प पारेपछि चारसय कर्मचारी र मजदुरसमेत समस्यामा परेका छन् । १७ दिनदेखि आयोजना ठप्प बनाएर बसेका सुर्खेतीसँग बाह्रखरीले ‘सरकारले खानेपानीको जिम्मा लिन्छुभन्दा पनि किन अवरोध जारी राखेको ?’ भन्ने प्रश्न गर्यो ।
जवाफमा उनले भने, “हामीलाई नीति बनाएर सँधै निःशुल्क खानेपानी आउनुपर्यो, यसमा हामी तलमाथि हुँदैनौँ ।”आयोजनाको काम ठप्प बनाएपछि चैत १० गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा समेत उनले अडान कायमै राखेका थिए । “हामीले मन्त्रालयका सचिव (केशवकुमार शर्मा)सँग कुरा गर्यौँ, उहाँले पनि मन्त्रीलाई देखाउनुभयो,” उनले भने, “सरकार त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन ।”स्थानीयले कतिपय पूरा भइसकेका मागसमेत देखाएर अवरोध गरेको आयोजनाले जनाएको छ । घर चर्किएका, खानेपानी आपूर्तिलगायत धेरै माग आयोजनाले यसअघि नै पूरा गरेको जनाएको छ ।
“हाम्रो मुख्य माग भनेको सँधै निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था हो, त्यसमा तलमाथि हुँदैन,” उनले भने, “यसका लागि खानेपानी मन्त्रालय जाने कि, प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने हामीलाई थाहा भएन । तर, हाम्रा माग सम्बोधन गर्नुपर्यो । हामीलाई निःशुल्क पानी पाउने ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्यो ।”यसअघि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले खानेपानी आयोजना सञ्चालन र स्थानीयलाई वितरणको जिम्मा लिएको थियो । स्थानीय तहले जिम्मा लिन्छु भने पनि त्यसमा असहमति जनाएर अवरोध गरिरहेको आयोजनाको दाबी छ ।
स्थानीयको माग प्रायः समाधान भइसकेको र खानेपानीको सम्बन्धमा तालुकदार मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने कारण समस्या भएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले जनाए ।“चर्किएका ९३ घरको क्षतिपूर्ति मूल्यांकनमा छौँ । उहाँहरूले अन्य घर पनि चर्किएको भन्नु भएको छ, त्यसको पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “पानीको सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि प्रक्रिया चलेको छ ।”आयोजनाको करिब ८७ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको काम सकिने अवस्थामा पुगेपछि आफूहरूले अवरोध गरेको सुर्खेती बताउँछन् ।
“आयोजना सकिन लाग्यो । काम सकिएपछि उहाँहरू त हस्तान्तरण गरेर हिँड्नु हुन्छ,” उनले भने, “त्यसकारण काम सकिनुअघि नै हाम्रो माग सम्बोधन गर्न भनेका हौँ ।”खानेपानीको जिम्मा त्यसमा प्रयोग हुने विद्युत्, कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सबै सुरूङ आयोजनाले गर्दै आएको छ । “खानेपानीको जिम्मा नगरपालिकाले लिन्छु भनेको छ । तर, मौखिक रूपमा लिन्छु भनेर मात्रै्र हुँदैन । त्यसको लिखित प्रतिवद्धता चाहिन्छ,” सुर्खेतीले भने, “घर चर्किएका सबैले क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन् ।”
सुरूङ निमार्ण ४२ महिनामा सकिनुपर्ने थियो । तर, स्थानीयले स–साना कुरामा पनि अवरोध पुर्याउँदा निर्माण अवधि लम्बिइरहेको छ । आयोजनाको काम असोजसम्म सक्नेगरी तयारी थियो । तर, पटक–पटक अवरोध हुँदा समयमै सक्न गाह्रोपर्ने पन्थी बताउँछन् ।आयोजनाको ८७ प्रतिशत काम सकिएको र असोजसम्म पूर्ण गर्ने योजना छ । त्यसको तीन महिना परीक्षण गरी पूर्ण सञ्चालनको योजना छ । “फ्लाइओभरतर्फका काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही रेलिङ हाल्न बाँकी छ,” उनले भने, “फ्लाईओभरतर्फ ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको छ ।”
आयोजनामा स्थानीय अवरोध तथा कोरोनाले गर्दा पटक–पटक म्याद थप गरिरहेको छ । सुरूङ मार्ग ०७६ कात्तिक ४ बाट निर्माण सुरू भएको थियो । ०८० वैशाखसम्म सकिनुुपर्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिड तथा स्थानीयको अवरोधले म्याद थप भएको थियो । सरकारले दुई सम्झौता गरेको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सुरूङमार्गको कार्य नसकिएपछि पहिलो पटक ०८० असार मसान्तसम्म समय थपिएको थियो । ०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपे पनि काम सकिएन । आयोजनासँग अब ०८२ असोजसम्म म्याद छ । आयोजना सुरू गर्दा ४२ महिनामा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, आयोजना सुरू भएको ६४ महिनासम्म पनि पूरा भएको छैन । अवरोध हटेर काम सुरू भए पनि आयोजनामा सवारी गुडाउन अझै एक वर्ष लाग्नेछ ।सुरूङमार्ग निर्माणपछि सिस्ने खोलाबाट बलम्बु करिब ७ मिनेटमा यात्रा गर्न सकिने आयोजनाको भनाइ छ । सिस्ने खोलाबाट नागढुंगा सडक हुँदै बलम्बुसम्म आइपुग्न औसत ३३ मिनेट बढी लाग्ने गरेको छ ।
सुरूङ मार्ग बनेपछि यसले ७ मिनेटमा आवतजावत गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । सरूङको दुरी दुई हजार ६८८ मिटर छ । मुख्य सुरूङसँगै आपत्कालीन सुरूङ समेत निर्माण भइरहेको छ । आपत्कालीन सुरूङको दुरी दुई हजार ५५७ मिटर रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।सुरूङमार्ग निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मा कर्पोरेसनले पाएको थियो । जसको कुल ठेक्का रकम २२ अर्ब रूपैयाँ छ । सुरूङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारको १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र सरकारको ६ अर्ब लगानी छ ।
