काठमाडौं । नेपालले भारतबाट प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी (पीएससी) मार्फत आयात गर्दै आएको ३५० मेगावाट बिजुली पछिल्लो चार दिनदेखि रोकिएको छ। भारतको यो निर्णयका कारण नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या थप चर्किएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लोड डिस्प्याच सेन्टरका प्रमुख चन्दन घोषका अनुसार भारतबाट पीएससीमार्फत आपूर्ति भइरहेको बिजुली हाल रोकिएको छ। नेपाललाई पीएससीमार्फत साढे चार सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो।

नेपाल र भारतबीच यसै वर्षको फेब्रुअरीमा बसेको पीएससी बैठकमा भारतले २०२४ को मार्च १५ देखि जुन ३० सम्म सोलार आवरमा मात्र विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। साथै, सन् २०२५/२६ का लागि विद्युत् महसुल दरसमेत निर्धारण गरिएको छ। नेपालले आवश्यकता अनुसार विद्युत् आयात गर्दा तिर्नुपर्ने नयाँ महसुल दर यस बैठकमार्फत तय गरिएको हो।

नयाँ दरअनुसार २०२५ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्मका लागि १३२, ३३, र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिने विद्युत् दर क्रमशः ८.१०, ८.७८, र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ प्रतियुनिट तोकिएको छ। विगतका वर्षहरूमा औसत ५।५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने गरेकामा यस वर्ष भने सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि मात्र १.५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हिउँदमा औसत १६०० मेगावाट विद्युत् माग भए पनि आन्तरिक उत्पादन १००० मेगावाटभन्दा कम हुने गर्दछ। नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा उत्पादन करिब ३० प्रतिशतले घट्ने गर्छ। कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना ९१०० मेगावाट० बाहेक अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा नदी प्रवाहमा निर्भर छन्। यसै कारण, हिउँदमा विद्युत् माग पूरा गर्न नेपालले भारतबाट करिब ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरेको छ।

हाल बिहारको रक्सौल(परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया(सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) बाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बिजुली खरीद गरिँदै आएको छ।नेपालले हरेक वर्ष विद्युत् आयात गर्न भारतबाट अनुमति नवीकरण गराउनुपर्छ। तर, यसपटक भारतले अनुमति नवीकरणमा ढिलाइ गरेको थियो। २०८० चैत १५ गते मात्र भारतले विद्युत् आयातको अनुमति नवीकरण गरेको छ, जुन एक वर्षका लागि नवीकरण गरिनुपर्नेमा केवल तीन महिनाका लागि मात्र गरिएको छ। नयाँ महसुल दर स्वीकृत नभएकै कारण भारतले पीएससीमार्फत विद्युत् आपूर्ति रोकेको हो।

महँगो दरमा विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर सहमति गरे पनि मन्त्रालयले अनुमति नलिई महँगो मूल्यमा बिजुली खरीद गर्न लागेको भन्दै सोधपुछ गरिएको थियो। अन्ततः, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको छ।

लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा र वर्तमान अवस्था

नेपाल सरकारले २०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब ६ वर्षपछि, नेपालमा फेरि दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको छ। आइतबार उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उद्योगमा दैनिक १२ घण्टासम्म अघोषित रुपमा बिजुली कटौती भइरहेको जानकारी दिएका छन् । हाल घरायसी ग्राहकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा लोडसेडिङको अनुभुति गर्न परेको छैन । यदि सरकारले भारतबाट थप बिजुली ल्याउन पहल नगरे पुन लोडसेडिङ हुने सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।