काठमाडौं । विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन जारी भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार विद्युतीय व्यापार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै त्यसले कानुनको मान्यता पाएको हो । अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापार नियमन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिन अर्थात् आउँदो २ वैशाख २०८२ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

ऐनको व्यवस्था अनुसार ई-कमर्स व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले आफ्नै विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, “विद्युतीय व्यापार (अनलाइन बिजनेस) सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ ।” यसको अर्थ व्यवसायीसँग आफ्नै वेबसाइट, एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर हुनुपर्नेछ । 

तर, लघु उद्यमी वा सो सरहका घरेलु उद्यमीले अन्य विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेर समेत विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने विकल्प भने खुला राखिएको छ ।  ई-कमर्स ऐन उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित आएको छ । तर, स्टार्टअप, साना व्यवसायीहरू, र डिजिटल माध्यममा व्यापार गर्नेहरूका लागि यो ऐन झन्झटिलो हुन सक्ने देखिएको छ । 

विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई विद्युतीय व्यापार अर्थात् ई-कमर्सको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले गर्दा अनलाइन बुकिङ तथा अपोइन्टमेन्ट, डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंकिङ जस्ता कारोबार समेत ईकमर्सको रूपमा दर्ता हुनुपर्ने किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ ।  

१. अनिवार्य दर्ता र सूचीकरणको झन्झट

ई-कमर्स व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । यसका लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय, वस्तु वा सेवासम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रदान गर्नुपर्नेछ । ऐनको दफा (५) मा व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म बनाई सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा (२) अनुसार ऐन लागु भएको तीन महिना अर्थात् ३ साउन २०८२ भित्र ई-कमर्स व्यवसाय सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनलाइन माध्यमबाट सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ । व्यवसायीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले प्लेटफर्म सूचीकरण भएको नम्बर सहितको जानकारी अनलाइन माध्यमबाट सम्बन्धित व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनेछ । सूचीकरणका लागि समेत विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ । 

जसमा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता नम्बर, प्रोप्राइटर, साझेदार, सञ्चालकको नाम तथा निजको पहिचान खुल्ने विवरण रहेका छन् । यति मात्र नभएर व्यवसायको विवरण, भ्याट तथा प्यान नम्बर, व्यवसायीको टेलिफोन नम्बर, ईमेल, सामाजिक सञ्जालको लिङ्क र सम्पर्क ठेगाना, शाखा वा आउटलेटको सङ्ख्या, स्थान लगायतका विवरण समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस किसिमको व्यवस्थाले नयाँ स्टार्टअप तथा साना व्यवसायीहरूका लागि चुनौती थप्ने र प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने चिन्ता छ ।

२. वस्तु र सेवाका लागि स्पष्ट विवरण अनिवार्य

व्यवसायीहरूले आफ्नो ई-कमर्स प्लेटफर्ममा बेचिने प्रत्येक वस्तु वा सेवाबारे विस्तृत जानकारी, जस्तैः नाम, ब्रान्ड, तौल, गुणस्तर, सम्मिश्रण, उत्पादकको नाम, उत्पादक, उत्पादित र उपभोग्य मिति, ग्राहक रिभ्यु, उत्पादक मुलुक, करसहितको मूल्य, ग्यारेन्टी, कर विवरण, डेलिभरी शुल्क आदि दिनुपर्नेछ । यस्तो विवरण नराखेमा पनि २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने भनिएको छ । यसले साना व्यवसायीहरूका लागि थप बोझ बढाउन सक्छ । 

३. उपभोक्ताको गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने

ई-कमर्स व्यवसायीहरूले ग्राहकहरूको गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्नेछ । जहाँ उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु वा सेवाबारे उजुरी गर्न सक्नेछन् । यसरी आउने गुनासो व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । गुनासो सम्बोधन नगरे कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

४. ढिलोगरी डेलिभरी दिँदा पनि ग्राहकको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने

यदि व्यवसायीले उपलब्ध गराएको वा सहजीकरण गरेको कुनै वस्तु वा सेवा सर्त अनुसार  वा देखाइए अनुसार नभई वा त्रुटिपूर्ण भई ग्राहकले फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता लिने, सट्टापट्टा गर्ने वा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यतिमात्र नभई अर्डर गरिएको वस्तु निर्धारित समयभन्दा ढिलो डेलिभरी दिएमा पनि ग्राहकले सामान फिर्ता गर्न पाउनेसम्मको अधिकार ग्राहकलाई दिइएको छ । ई-कमर्स व्यवसायीहरूलाई मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित व्यवसायी र बिक्रेता गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । यस्ता तीनै प्रकारका व्यवसायीहरूलाई सामान फिर्ता लिनुपर्ने सवालमा जिम्मेवार बनाइएको छ ।  

५. अनलाइन कारोबारमा कर र नियमनको कडाइ

ई-कमर्स व्यवसायीहरूले अनलाइन कारोबारमा करको विवरण स्पष्ट रूपमा देखाउनु पर्नेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा अन्य करहरूको हिसाब-लेखा राख्नुपर्नेछ । यो विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूका लागि चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।