काठमाडौं । आफ्ना सशस्त्र सेनाहरू द्रुत आधुनिकीकरण र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गहिरो रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेको बेला चीनले बुधवार उसको रक्षा खर्च यस वर्ष गत वर्षको जस्तै सात दशमलव दुई प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरेको छ ।
.gif)
देशको सशस्त्र सेनामा खर्च दशौँ वर्षदेखि बढ्दै गएको छ । यो मोटामोटी आर्थिक वृद्धिसँग मेल खान्छ । चीनसँग दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सैन्य बजेट छ तर प्राथमिक रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा धेरै पछाडि छ । यद्यपि चीनको जनमुक्ति सेना (पिएलए) ले सैनिक कर्मचारीको सङ्ख्याका हिसाबले अमेरिकी सेनालाई पछाडि पारेको छ ।
बेइजिङको यस वर्षको १७ खर्ब ८० अर्ब युआन (दुई खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड डलर) को रक्षा बजेट अझै वासिङ्टनको एक–तिहाइभन्दा कम छ । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार गत वर्ष चीनको सैन्य खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) को एक दशमलव छ प्रतिशत थियो । यो अमेरिका र रुसको तुलनामा निकै कम हो ।
तर यसको रक्षा विस्तारलाई वासिङ्टनका साथै जापान लगायत क्षेत्रका अन्य शक्तिहरूले शंकाका साथ हेरेका छन् । यिनीहरूबीच पूर्वी चीन सागरमा टापुहरूको भौगोलिक विवाद छ । यस हप्ता चीनको ‘दुई सत्र’ बैठकको दोस्रो राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको उद्घाटन सत्रका लागि बेइजिङमा हजारौँ प्रतिनिधिहरू भेला भएपछि बजेट वृद्धि भएको हो ।
त्यस सत्रमा प्रधानमन्त्री ली किआङले ताइवान र मुख्य भूमिबीच शान्तिपूर्ण विकास प्रवर्द्धन गर्न सकियोस भनेर चीनले ताइवानको स्वतन्त्रता र बाह्य हस्तक्षेपलाई लक्षित गर्ने पृथकतावादी गतिविधिहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने वाचा गरे । चीनले आफ्नो सैन्य स्थितिलाई ‘रक्षात्मक’ र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ ।
