काठमाडौंः केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा धेरै चलाइएको छैन । थोरै विषयवस्तु फेरबदल गरिए पनि समग्रमा हेर्दा विद्युतीय गाडी आयातलाई कस्ने बाहेक अरु कुरामा मौद्रिक नीति लचिलो रहेको छ । यसबाट बैंक–वित्तीय संस्थाको मुनाफा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ । असल कर्जाबापत गर्नुपर्ने प्रोभिजन दर घटाइस्को छ ।

अब नयाँ व्यवस्था अनुसार असल कर्जाको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारिएको हो । यस अघि यस्तो दर १.१० प्रतिशत थियो । यस प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । प्रोभिजन राख्नुपर्ने रकम कम भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव नाफामा पर्नेछ ।

यसअघि बैंक–वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र सेयर लगानीकर्ताहरुले समेत प्रोभिजन दर घटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र बैंकहरुको अवस्था पनि सुधार हुने संकेत देखिएकाले असल कर्जाको प्रभोजिनमा राख्नुपर्ने दर घटाउन उनीहरुले माग गरेका हुन् । 

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी तथा नाफा बढ्न जाने र सेयरधनीले पाउने लाभांश अनुपात समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट समग्रमा सेयर बजारमा समेत फाइदा पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् । प्रोभिजन राख्नुपर्ने रकम कम भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव नाफामा पर्ने हुन्छ । यी प्रावधानहरुले घुमाउरो पारामा सेयर बजारलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । 

अहिले सेयर बजारमा विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरु चलेकै छैनन् । प्रोभिजनमा कडाईले खुद मुनाफा तथा वितरणयोग्य नाफा समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । अब असल कर्जाको प्रोभिजन घट्दा अरबौं रुपैयाँ नाफा वृद्धि गर्न बैंकहरुलाई सहयोग पुग्नेछ । यही प्रावधानका कारण बैंकहरुको सेयर भाउ बढ्न गयो भने यसले समग्र नेप्से सूचक बढाउनसमेत सहयोग पुग्नेछ । किनभने नेप्सेमा बैंकिङ समूहको हिस्सा ठूलो छ । 

यसैगरी, लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि अब कर्जाको ब्याजदर आधार दर (बेस रेट) सँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि क, ख र ग वर्गका बैंक, फाइनान्सहरुमा मात्र यस्तो व्यवस्था थियो । नयाँ प्रावधानले बेस रेट अनुसार कर्जाको ब्याजदर तय गर्न लघुवित्तहरुलाई बाटो खुला भएको छ ।

यसैगरी, ब्याजदरमा लगाइने गरेको माथिल्लो सीमा हटाइने संकेत समेत देखिएको छ । समग्रमा यस प्रावधानले ब्याजदर तय गर्दा वैज्ञानिक मापदण्ड लागू हुने देखिन्छ । लघुवित्तमा सहज हुँदा यसबाट पनि सेयर बजारले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।  

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ,‘ अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि कर्जाको ब्याजदर आधार दर (बेस रेट)सँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्नेछ,’ यो व्यवस्था आगामी जेठ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

यस्तै, सवारी साधनको लोन टु भ्याल्यू रेसियोको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्याल्यू रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ । 

यसअघि यस्तो अनुपात इभी मा ८० प्रतिशत र पेट्रोल–डिजेल गाडीमा ५० प्रतिशत थियो । यस प्रावधानबाट इभी गाडी आयातलाई कसिएको छ भने पेट्रोल–डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई बैंक कर्जा लिन सहज हुनेछ ।