काठमाडौंः मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा नफर्किंदा सरकारले ल्याउने बजेटमा पनि विदेशी अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ। पछिल्ला वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि बजेटको स्रोत अभाव हुँदा बजेटका स्रोत अनुदान र ऋण लिनेक्रम वृद्धि भएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट सिलिङ करिब १९ खर्ब रूपैयाँ तोकेको छ। उक्त सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण आठ प्रतिशतले बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ।

‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार चालु आवका लागि ल्याएको बजेट भन्दा १२ प्रतिशतले आकार बढाउन सिलिङ दिए पनि अनुदान र ऋणको हिस्सा धेरै बढाउनुपर्ने देखिएको छ। १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि स्रोत अभाव हुने भएपछि अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको हो।

सरकारले सुरुमा महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने खर्च गर्ने र स्रोत जुटाउन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार सहित स्रोतको लक्ष्य पनि घटाउने गरेको छ। योजना आयोगले वैदेशिक सहायता अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसिसी) प्रयोग गर्ने भएकाले अहिलेको भन्दा वैदेशिक सहायता अनुदान बढाउने गरी सिलिङ तोकेको भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसिसी पनि तीन महिनाका लागि स्थगन गरेपछि स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिने देखिएको छ।

सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब बराबर, वैदेशिक अनुदानबाट ३६ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ बराबर जुटाउने योजना छ। यो स्रोत अनुसार राजस्व १० प्रतिशत वृद्धि, वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण आठ प्रतिशतले बढाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिएको हो।

सरकारको सार्वजनिक ऋण माघ मसान्त सम्म २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्त सम्ममा एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ थप भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र घटाउने परम्परा आगामी वर्ष पनि हुने देखिने भएको छ। अयोगको सिलिङ अनुसार सरकारले आगामी आवमा १९ देखि २० अर्ब रूपैयाँको बीचमा बजेट ल्याउने देखिएको छ। सिलिङको आकार भन्दा केही रकम बढाएर बजेट ल्याउने परम्परा जस्तै बनेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजित बजेटको १६ खर्ब ९३ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेका छन्।

यसरी हेर्दा करिब एक खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ घटेको थियो। आगामी वर्ष पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने देखिएको छ। सरकारले चालु आवतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालु खर्च तर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने छ।

आगामी वर्षका लागि करिब साढे १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर पौने तीन खर्ब पुर्‍याउन सुझाव छ। चालु आवमा चालु खर्च ३९ प्रतिशत चालु खर्च विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्ष घटाएर ३८ प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ।

त्यसैगरी पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत, १९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था र २२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गर्ने ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’मा उल्लेख छ।

आयोगले सरकारको स्रोत र क्षमता भन्दा ठूलो सिलिङ दिने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। सार्वजनिक खर्च भने अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमावाद, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ।

संविधानको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका सरकार बीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनासमेत दोहोरिन गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ।

कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड लगायतका कानूनमा संशोधन नयाँ कानुन तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधि सम्म खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।