काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्नेगरि दातृ निकायसँग नेपालले सम्झौता गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुसमसान्तसम्मकाे अवधिमा उक्त प्रतिबद्धता नेपालले प्राप्त गरेको हो ।रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि सम्झौता भएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन कूल रकमको ७३.४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सोमध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख अर्थात् ३३.८० प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड अर्थात् ६६.२० प्रतिशत रहेको थियो ।चालू आवको ६ महिनामा सम्झौता अनुसार विकास सहायताको सबैभन्दा बढी सम्झौता अनुदानमा गरिएको छ । अनुदानमा सहायता परिचालन गर्नेगरि ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको १६ वटा सम्झौता भएको छ ।नेपाललाई अनुदान दिन सम्झौता गर्ने मुलुकहरूमा बेलायत, जापान, जर्मनी, चीन, नर्वे लगायत मुलुकहरू रहेका छन् । युरोपेली युनियन र एशियाली विकास बैंकबाट समेत नेपालले अनुदान प्राप्त गर्नेगरि सम्झौता गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भएका सम्झौता अनुसार पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलवायु वित्त, सामाजिक क्षेत्रमा सहायता परिचालन गरिने उल्लेख छ ।मंसिर २६ गते एकैदिन एशियाली विकास बैंकसंग चार वटा सम्झौता भयो । जसमा दुई वटा अनुदानमा गरियो भने दुई वटा ऋणका लागि सम्झौता गरिएको थियो । चालू आवको ६ महिनामा एशियाली विकास बैंकसंग ७ वटा सम्झौता भएको छ ।चालू आवको पहिलो महिना तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्झौता भएको छ । जसमा पूर्वाधार विकासका लागि बेलायतसँग १ अर्ब ४० बराबरको अनुदानमा सम्झौता भएको छ । यससँगै यो महिना सोही शीर्षकमा खर्च गर्नभन्दै विश्व बैंकसंग १३ अर्ब ४३ करोड लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणका लागि सम्झौता भएको छ । जलवायु वित्तमा खर्च गर्नभन्दै विश्व वन्यजन्तु कोषसँग एक अर्ब २० करोड बराबरको अनुदान प्राप्त गर्नेगरि सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै, भदौमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता भएको छ । यसका साथै असोजमा १, कात्तिकमा २, मंसिरमा ७, पुसमा १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरि विभिन्न दातृ निकायसँग सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ऊर्जा क्षेत्रका ६ आयोजनामा ५६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकासका ५ आयोजनामा ४० अर्ब ३७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, कृषि क्षेत्रका ४ आयोजनामा ३७ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, बजेटरी सहायतातर्फ ३३ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र जलवायु वित्तका ४ आयोजनामा १८ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ ।यस अवधिमा आर्थिक क्षेत्रका ३ आयोजनामा १३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा सामाजिक क्षेत्रका २ आयोजनामा ५ अर्ब १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ ।

भएन अपेक्षित उपयोग 

विकास सहायता रकमको अपेक्षित उपयोग भने हुन सकेको छैन । खरिद व्यवस्थापन लगायतका आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष कमजोर हुँदा उपलब्ध विकास सहायता रकमको अपेक्षित रूपमा उपयोग हुन नसकेको हो ।राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन हुने विकास सहायताको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायता परिचालनको दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानको केही हिस्सा अझै बजेट प्रणाली बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवम् गैर सरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने गरेको छ ।

पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा वित्तीय सम्झौता हुँदा आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ । विकास सहायताको खण्डीकरणको कारण परिचालन लागत बढ्ने गरेको छ भने विकास साझेदारका आ–आफ्ना प्राथमिकता हुँदा आयोजना/कार्यक्रम छरिने गरेको छ ।निजी क्षेत्रका आयोजनामा जलवायु वित्त परिचालन गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन । प्राविधिक सहायताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ एवम् परिचालनमा दोहोरोपना देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नहुँदा वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम पूर्वानुमान गर्न कठिनाइलगायत विकास सहायता परिचालनमा समस्या देखिएका छन् ।