काठमाडाैं ।  सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग २१ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ (एक सय ५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाे छ । यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआइआइपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सिआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि भन्दै साे सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेकाे हाे ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजनाका लागि एडिबीले रु १४ अर्ब ८८ करोड (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा रु दुई अर्ब (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ ।

त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण रु दुई अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो ।सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे ।

अर्थ मन्त्रालयले जनाएअनसार साे रकम मधेश प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ । जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकतानुसार पानी उपयोग गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

यस परियोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने बताइएकाे छ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु रहेकाे बताइएकाे छ ।

जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरुप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने उल्लेख छ । यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पुर्याउने बताइएकाे छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडिबीले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यी सम्झौता नेपाललाई दिगो विकास हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुझ्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास उनले बताए ।