काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न ११ योजनाका लागि रु. एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन हुने १० योजनाका लागि रु. एक करोड २० लाख र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतको एक योजनालाई रु. ३० लाख विनियोजन भएको हो ।
.gif)
प्रमुख पोषानाथ शर्माले बजेट विनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग योजना भने निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का खोप्रा लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको काली बराह मन्दिर हुँदै धवलागिरि आइसफल जाने पदमार्ग योजनाका लागि रु.२०/२० लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को नागीदेवी मन्दिर संरक्षण, वडा न. ३ को गायत्री मन्दिर संरक्षण, वडा नं. –२ को माझखर्क–ओखरबोट हुँदै साझपानी पदमार्ग, बेनी नगरपालिका –७ को शान्तिपार्क, वडा नं.–२ को ध्यानकुटी पूर्वाधार, वडा नं. ६ को मसिनढुंगा थाकनपोखरी एकपाटे पदमार्ग, धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कवाङ डाडाकटेरी ररावर हुँदै ग्यासखार पदमार्ग र मालिका–७ बिम–तल्लोगाउँ पदमार्गका लागि रु. १०/१० लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ वटा योजनालाई रु. २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई रु. एक करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ योजनालाई रु. एक करोड ५६ लाख बनियोजन गरेको थियो ।
प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएपनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट विनियोजन हुने र घट्नुका साथै योजनाले पूर्णता नपाउने समस्या देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शुरु भएका १८ पदमार्ग सम्बन्धी योजना मध्य चार मात्र सम्पन्न भएका थिए । गत वर्ष शुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन् । अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
