काठमाडौं, १३ कात्तिक । मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धानपछि सम्पर्कविहीन भएका छन्। विभागको अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि बोलाइएका तथा पक्राउ पुर्जी जारी भएका केही व्यवसायी सम्पर्कबाहिर रहेको पाइएको हो।
.gif)
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० कम्पनीलाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। उक्त प्रणाली लागू भएपछि सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्थाप्रति चासो बढेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा विभागले सम्बन्धित कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। साथै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २५ म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको थियो। त्यसक्रममा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको स्रोतले जनाएको छ।
गुरुङलाई गत २९ असोजमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियो। उनको तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको थुनालाई प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि गुरुङ हिरासतमुक्त भएका थिए।
यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादवले २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर एफडब्लूसीएमएसको सूचीमा रहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गुरुङसँग बयान लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया जारी छ। न्यायाधीकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई ३५ दिनभित्र विभागको सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।
