काठमाडौँ, २९ असोज । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । 

सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग शिक्षा संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो ।

बजेटमार्फत अघि सारिएका शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा कार्यशालामा छलफल गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको कार्यशाला बुधबार मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो । कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको विशेष उपस्थिति थियो । 

तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखको सहभागिता थियो । 

प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा शाखा प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।

प्रमुख सल्लाहकार झाका अनुसार गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै बजेटका कार्यक्रमलाई कसरी चुस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ ।

सङ्घीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षा, बौद्धिक अपाङ्गता भएकाको सातै प्रदेशमा ‘रिसोर्स र रिसर्च डेभलपमेन्ट’मा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रालयले सङ्घबाट विनियोजित कुल बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सिधा पठाउने गरेको छ । पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भवन बन्ने र आवश्यकता भएका ठाउँमा भवन नै नहुने जस्ता बेथिति रोक्न मन्त्रालयले देशभर ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट’ (पूर्वाधार मूल्याङ्कन) सुरु गरेको छ । अब विद्यार्थी सङ्ख्या, जन्मदर, भौगोलिक क्लस्टर र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततालाई हेरेर मात्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ । यसका साथै बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिममा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।

विगतमा सङ्घीय नेतृत्वले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको र प्रदेशको संरचनालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको गुनासोलाई अहिलेको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हाल कुल बजेटको २८ प्रतिशत उच्च शिक्षा (सङ्घ), ७० प्रतिशत स्थानीय तह र मात्र दुई प्रतिशत प्रदेशमा जाने परिपाटी रहेकामा आगामी बजेटमा प्रदेशको बजेट हिस्सा बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । 

संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा सङ्घ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम भइरहेको सल्लाहकार झाले स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको जनाउँदै शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी भइरहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । विद्यालयभित्र राजनीतिकरण हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । कार्यशालाको शिक्षा विभागका निर्देशक नीलकण्ठ उप्रेतीले नेतृत्व गरेका थिए । 

कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखले सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको उचित उपयोग, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा नीतिगत समस्याको समाधान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो ।