काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक–ऐनमा निजी विद्यालयको हित तथा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारलाई समेट्ने गरी ११ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ ।नेसनल प्याब्सनले बुधबार सार्वजनिक गरेको सुझावमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूको दर्ता सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ खुल्ने विद्यालयलाई समेत लगानीको सुरक्षाका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था खुला राख्नुपर्ने उसको माग छ ।

निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित हुनुका साथै संविधानको भाग ४ तथा धारा ५१ (ञ) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ ।त्यस्तै, विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या, शुल्क, भौगोलिक विकटता तथा विद्यालयको वर्गीकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउन नहुने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या तथा शुल्कमा एकरूपता नरहेकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलबको मापदण्ड ६०ः ४० को आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

शनिबार, आइतबार तथा पर्व बिदाका कारण हालको पाठ्यक्रम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले भैपरी तथा बिरामी बिदा कटौती गर्न वा पाठ्यक्रमको पाठ्यभार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नयाँ शुल्क तथा नयाँ तलब शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि मात्र लागू गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।शिक्षण पद्धतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले शिक्षकलाई शनिबार तथा आइतबार भौतिक कक्षा र अन्य बिदामा अनलाइन माध्यमबाट तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने तथा विद्यालय, शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ । अनुशासित विद्यार्थीबाट मात्रै देशको विकास सम्भव हुने उसको भनाइ छ ।त्यस्तै, उच्च शिक्षा अर्थात् कक्षा ११, १२ तथा विश्वविद्यालय तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति आवश्यकता आधारित हुनुका साथै विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न योग्यताका आधारमा समेत प्रदान गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । छात्रवृत्ति विद्यालय केन्द्रित नभई विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्ने उसको माग छ ।

नेसनल प्याब्सनका महासचिव प्रतापबहादुर थापा र अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा) ले जारी गरेको सुझाव पत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा, शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम, तालिम, छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी अनुशासन लगायतका विषयलाई शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरिएको छ ।