काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अझै करिब तीन वर्ष बाँकी छ। तर अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि मात्र राज्यको स्वामित्वमा आउने भनिएको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्तिमाथि सरकारले अहिलेबाटै नियन्त्रण गर्दै कब्जा जमाउन खोजेपछि एनसेल प्रति सरकारी रवैया थप विवादास्पद बन्दै गएको छ।विशेष गरी कम्पनीले सरकारी निर्णय तथा नियामयकीय कदमविरुद्ध मौजुदा कानुन अनुसार नै निकास खोजिरहेको छ र त्यसो नभएको खण्डमा कानुनी उपचार समेत खोज्ने समेत बताउँदै आएको छ । यता सरकारले भने सम्पत्तिमाथि नियन्त्रणको प्रयासले कानुनी प्रक्रिया र निजी लगानीको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले जुन कानुनी आधारमा टेकेर पछिल्लो समय एनसेल माथि आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, त्यही कानुनले एनसेलका लगानीकर्तालाई एनसेल चलाउने बाटो पनि खुला गरेको छ। तर विषेशगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यो पाटोमा आँखा चिम्म गरेर पछिल्ला निर्णयहरू गर्दै गएको देखिन्छ जसले उक्त निकायको निष्पक्षता प्रति नै प्रश्न खडा गरेको छ।

एनसेलले आफ्नो अधिकार संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित सबै कार्यालयमा पटक पटक अपिल गरिसकेको छ। पहिलो पटक सुशीला कार्कीको सरकार र दोस्रो पटक बालेन्द्र शाहको सरकारलाई। तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा कम्पनीको दाबी र उठाइएका कानुनी प्रश्नको अन्तिम निरूपण न्यायिक वा वैधानिक प्रक्रियाबाट कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर एकातर्फ अपिल र कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहने र अर्कोतर्फ प्रशासनिक तथा नियामयकी माध्यमबाट कम्पनीको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण बढाउँदै जाने हो भने त्यसले न्यायिक उपचारको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।कुनै पनि नियामक निकायलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुन्छ। तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानुनले तोकेको सीमा, उचित प्रक्रिया र कम्पनीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। भविष्यमा राज्यको स्वामित्वमा आउन सक्ने सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नाममा अनुमतिपत्रको अवधि नसकिँदै कम्पनीको वर्तमान स्वामित्व र व्यावसायिक अधिकारलाई सीमित गर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ।

एनसेलको मुख्य प्रश्न यही हो, दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि राज्यको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिबारे व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसलाई आधार बनाएर अहिले नै कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा व्यापक नियन्त्रण गर्न मिल्छ ?

एनसेलको अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १६ मा समाप्त हुँदै छ। अर्थात् कम्पनीसँग अझै सञ्चालनको कानुनी अधिकार रहेको अवधि बाँकी छ। यो अवधिमा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्क सञ्चालन, सेवा विस्तार, प्रविधि स्तरोन्नति, उपकरण प्रतिस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्र निरन्तर प्रविधिगत परिवर्तन हुने भएकाले कम्पनीले पुराना उपकरण विस्थापन गर्ने र नयाँ उपकरण जडान गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलाउनुपर्छ। भविष्यमा राज्यको स्वामित्वमा जाने सम्भावनालाई मात्र आधार बनाएर यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा अत्यधिक नियन्त्रण गरिएमा कम्पनीको नियमित व्यवसाय सञ्चालनमै असर पर्न सक्छ।सम्पत्ति भनेको टावर, भवन वा उपकरण मात्र होइन। त्यससँग कम्पनीको लगानी, बैकिङ दायित्व, आपूर्तिकर्तासँगका सम्झौता, नेटवर्क सञ्चालन र लाखौँ ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवासमेत जोडिएका हुन्छन्। कुनै सम्पत्तिमाथि कारोबार वा व्यवस्थापनको अधिकार सीमित हुँदा त्यसको असर कम्पनीको नगद प्रवाहदेखि नयाँ प्रविधिमा गरिने लगानीसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै भविष्यको राज्य स्वामित्वलाई आधार बनाएर कम्पनीको सम्पत्तिमाथि व्यापक नियन्त्रण लगाउनु व्यावसायिक रूपमा पनि संवेदनशील विषय हो।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, एनसेलको सम्पत्ति र राज्यको भविष्यको अधिकारलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित निश्चित सम्पत्तिको स्वामित्व राज्यमा जाने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसको अर्थ अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिमा ती सम्पत्तिमाथि कम्पनीको स्वामित्व र प्रयोगको अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। भविष्यमा हुने स्वामित्व हस्तान्तरण र वर्तमानमा कायम रहेको सम्पत्तिको अधिकारबीच स्पष्ट कानुनी सीमा आवश्यक छ।यही कारण एनसेलले गरेको अपिल र कानुनी उपचार खोजेको विषयलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले उठाएका प्रश्नको समाधान नहुँदै त्यसको व्यावहारिक परिणाम प्रशासनिक निर्णयबाट सिर्जना गरियो भने अदालत वा अन्य वैधानिक निकायमा जाने कानुनी अधिकारको अर्थ कमजोर हुनसक्छ। कानुनी विवादको अन्तिम निष्कर्ष आउनुअघि नै कुनै पक्षले आफ्नो दाबी व्यवहारमा स्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायिक प्रक्रियाको मूल भावनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर एनसेलको व्यावसायिक मूल्यमा पनि पर्न सक्छ। दूरसञ्चार कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लामो अवधिको नियामकीय निश्चितता खोज्छ। कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने, कुन प्रविधिमा लगानी बढाउने र आवश्यक पर्दा वित्तीय स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने वातावरण लगानीका लागि आधारभूत आवश्यकता हो। भविष्यमा राज्यको स्वामित्वमा आउने सम्भावनालाई आधार बनाएर वर्तमानमा नै यी अधिकार खुम्च्याइएमा कम्पनीको मूल्य र लगानी क्षमतामा असर पर्न सक्छ ।यसले एनसेलमा मात्र सीमित प्रभाव पार्दैन। नेपालमा दीर्घकालीन विदेशी लगानी गर्न चाहने कम्पनीले नियामकीय स्थिरता र कानुनी पूर्वानुमानलाई महत्त्वपूर्ण आधार मान्छन्। लाइसेन्स अवधि बहाल रहँदै भविष्यको राज्य स्वामित्वलाई आधार बनाएर कम्पनीको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण बढाउने अभ्यास स्थापित भएमा अन्य लगानीकर्ताले पनि नेपालको नियामकीय जोखिमलाई फरक ढंगले मूल्यांकन गर्न सक्छन्।

एनसेलको विषयमा सरकारको उद्देश्य भविष्यमा राज्यको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हुन सक्छ। तर त्यस्तो संरक्षण र कम्पनीको वर्तमान व्यावसायिक अधिकारमाथि नियन्त्रणबिच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ। राज्यले भविष्यको आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि कम्पनीको वर्तमान अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा कमजोर बनाउने बाटो रोज्नु आवश्यक छैन ।एनसेलले पनि नेपालको कानुन, अनुमतिपत्रका सर्त र नियामकीय दायित्व पालना गर्नुपर्छ। तर त्यसै गरी राज्यका निकायले पनि कम्पनीलाई कानुनले दिएको वर्तमान अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। विशेष गरी विवाद कानुनी प्रक्रियामा पुगेको अवस्थामा त्यसको निष्कर्षलाई पर्खने, कम्पनीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिने र समानान्तर रूपमा विवादको परिणाम प्रभावित हुने गरी प्रशासनिक कदम नचाल्ने सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।एनसेलको अहिलेको विवाद त्यसैले केवल भविष्यमा सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने वा नजाने भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। मुख्य प्रश्न राज्यले भविष्यमा प्रयोग गर्ने अधिकार अहिले नै कति हदसम्म प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसले अनुमतिपत्र बहाल रहेको कम्पनीको वर्तमान सम्पत्ति तथा व्यवसायिक अधिकारलाई कति प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने हो।

कानुनी प्रक्रियाबाट यसको स्पष्ट उत्तर आउन आवश्यक छ। एनसेलले कानुनकै आधारहरु लिएर आफ्ना भनाईहरु सरकारलाई बुझाएको थियो तर त्यसको कानुनी व्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो अडान राखेको पाईदैन । एनसेलको अनुमतिपत्र अझै समाप्त भएको छैन। त्यसैले २०८६ पछि राज्यको स्वामित्वमा आउन सक्ने सम्पत्तिको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा भए पनि त्यसअघिको अवधिमा कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन, लगानी र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नु अर्को विषय हो।