काठमाडौँ । ‘फलाङ फुड डिक्सनरी’का लागि परिचित अस्ट्रेलियामा आधारित लेखक शिव न्यौपानेले नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका चुनौती र त्यसबाट सिर्जित असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावित समुदायको हितका विषयलाई नेपालको प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

खाद्य लेखकका रूपमा परिचित न्यौपानेले वातावरण संरक्षणसँग जोडिएका विषयमा पनि सक्रिय रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी खाद्य प्याकेजिङ सामग्री तथा पेय पदार्थका बोतलको जिम्मेवार प्रयोग, संकलन र व्यवस्थापनलाई उनले महत्व दिँदै आएका छन्।

उनका अनुसार प्रयोगपछि फालिने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले पुनःप्रयोग गर्न सकिने तथा पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रीलाई फोहोरका रूपमा मात्र नहेरी त्यसको पुनःउपयोग र पुनर्चक्रणलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।

देशभर पुनर्चक्रण केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह

न्यौपानेले गैर–जैविक रूपमा विघटन नहुने फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि देशभर पुनर्चक्रण केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीयस्तरमै फोहोर संकलन, वर्गीकरण र पुनर्चक्रणको व्यवस्था गर्न सके वातावरण संरक्षणसँगै रोजगारी तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।

उनले पुनर्चक्रणयोग्य सामग्री संकलनमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउन आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। प्रयोग भइसकेका बोतल, प्याकेजिङ सामग्रीलगायत पुनर्चक्रण गर्न सकिने वस्तु संकलन गर्ने नागरिकलाई निश्चित प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदा वातावरण संरक्षण अभियानमा जनसहभागिता बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

पुनर्चक्रणबाट परोपकारी काममा समेत योगदान

न्यौपानेले आफैंले पनि पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणयोग्य सामग्री संकलन र बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई परोपकारी कार्यमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसमार्फत वातावरण संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एकसाथ अघि बढाउन सकिने सन्देश दिन खोजिएको उनको भनाइ छ।

उनका गतिविधिले फोहोर व्यवस्थापनलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई सामाजिक तथा आर्थिक अवसरका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नागरिकको सहभागिता, सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट पुनर्चक्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको धारणा छ।

न्यौपानेले नेपालले जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै गर्दा देशभित्रको वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार वातावरण संरक्षणका लागि सरकारी नीति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नागरिकस्तरबाट पनि जिम्मेवार व्यवहार र सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर तथा वातावरण संरक्षणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुका साथै देशभित्र पुनर्चक्रण पूर्वाधार विस्तार र जनसहभागिता बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको आग्रह छ।