काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको जलवायु संकटसम्बन्धी चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिज्ञहरूले बेवास्ता गरेको बताएका छन्।
.gif)
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको मानवीय तथा विकास संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
हिमालय क्षेत्रबाट निरन्तर आइरहेका जलवायु संकटका संकेतलाई अब विश्वले सुन्ने मात्र नभई तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। करिब चार साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनी भएको बताए।
विकास, लोकतन्त्र र युवाको आशाबारे चर्चा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफू मृत्यु, विनाश, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीबाट ध्वस्त पूर्वाधारको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरे।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली ढलान कमजोर हुँदै हिमपहिरो तथा बाढीको जोखिम बढिरहेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।”
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। भौतिक संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकनसमेत उनले महासभामा प्रस्तुत गरे।
जलवायु संकट कुनै एउटा देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नभई साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै शाहले ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा बढी आर्थिक क्षमता भएका राष्ट्रहरूले ठूलो दायित्व लिनुपर्ने धारणा राखे।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन समयमा सहयोग पुर्याउने छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।
