विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रोकिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रिया खुलाएको छ । राजनीतिक सहमति र बजेट पुनरवलोकनका लागि भन्दै गत भदौ ११ गते रोकिएको ठेक्का प्रक्रिया सत्तारूढ दलहरू तथा अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सुचारु गरिएको हो ।मन्त्रालयले मातहतका प्रदेशका सबै १४ वटै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै रोकिएका आयोजनाहरूलाई दुई चरणमा अघि बढाउने गरी हाल करिब ९० प्रतिशत योजनाको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयबारे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले बजेट कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ गर्दा विकास खर्च प्रभावित हुने भएकाले राजनीतिक सहमति जुटाएर प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका छन् । ‘धेरै ढिलो गर्‍यो भने काम ढिलो हुने भयो । भदौभरिमा एउटा होमवर्क तयारी गरिसक्नुपर्ने थियो, भदौ पनि कटिहाल्यो । त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्ने गरी अर्थ र भौतिक मन्त्रालय बसेर एक किसिमको सहमति गरिएको छ । संशोधन गर्दाखेरि जुन–जुन कुराहरू हामीले पूर्ति गर्नुपर्ने थियो, ती कुराहरू सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले कमिटमेन्ट गरेको छ र कानुनी बाटो खोजेर अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ,’ आचार्यले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा करिब ९० प्रतिशत योजनाहरूको ठेक्का तत्काल खुल्नेछ भने बाँकी करिब १० प्रतिशत शीर्षकहरूलाई प्राविधिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि केही समय होल्ड गरिएको छ।  ‘सबै जिल्लाका गरेर करिब १० प्रतिशतजति शीर्षकहरू अहिले होल्ड गरिएको छ । तर त्यो शीर्षक कुनै पनि काट्ने होइन, ती पनि खोल्ने नै हो । कानुनी सबै चिज पूरा गरेर योजनाहरू पनि स्वतः खुल्छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

यसअघि प्रदेश सरकार परिवर्तन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारी र प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्दा सांसदहरूले उठाएका सरोकार सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले भदौ ११ गते मन्त्रीको मौखिक निर्देशनको आधारमा नयाँ ठेक्का प्रकाशन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला आयोजनाहरूको विस्तृत लागत अनुमान (इस्टिमेट) मात्र तयार गर्न भनिएको थियो ।दुई दिनअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप र सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबिच बजेट संशोधन र सांसदहरूका मागलाई कानुनी उपायमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि रोकिएको प्रक्रिया खुलेको हो ।मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनपछि १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने सडक, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुललगायतका योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया सुचारु हुनेछ । यस्तै, यसअघि नै ठेक्का लागेर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पुराना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरू भने नियमित रूपमा सुचारु नै रहने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।