काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ मा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
.gif)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँको घुस र रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट तथ्य पुष्टि भएको हो । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणमा श्रव्यदृश्य (अडियो, भिडियो) सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते मन्त्री गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । यही मुद्दामा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसमेत मुछिएकी थिइन् ।
दुई जनाबीचको अडियो बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । मन्त्री गुप्तासँगको उक्त अडियो संवादमा बिचौलियाले ‘पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ (लाख) राख्नुस्, काम बनेपछि माझी कुनामा माछा खाउँला’ भनेको सुनिएको थियो ।दुई पूर्वमन्त्रीसहित मालपोत कार्यालय कास्की, पोखराका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी र बिचौलिया प्रतिवादी सुजन लामा वा सुजनकुमार लामा भन्ने सुजनकुमार तामाङ, खेम पुन भन्ने खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगरविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।यस प्रकरणमा अख्तियारले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको दीपविर्ता (लिची बगैँचा) मा रहेको भनिएको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गाको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।
