भक्तपुर । केही वर्षयता काठमाडौं उपत्यकामा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको एउटै गुनासो सुनिँदै आएको छ—‘व्यापार भएन, घरभाडा तिर्न सकिएन।’ आर्थिक मन्दी, घट्दो क्रयशक्ति र चर्को घरभाडाका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरू थप दबाबमा परेका छन्। व्यापारिक केन्द्रमा ग्राहकको प्रतीक्षा गर्दै दिन बिताउने व्यापारीको संख्या बढिरहेको छ, तर व्यापार भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश व्यापारिक क्षेत्रमा अहिले सटरैपिच्छे विभिन्न प्रकारका पसल सञ्चालनमा छन्। कतिपय ठाउँमा एउटै घरमा धेरैवटा सटर छन् भने घरैपिच्छे किराना, कपडा, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। बजारमा व्यवसायको संख्या बढे पनि ग्राहकको संख्या सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। परिणामतः एउटै ग्राहकका लागि धेरै व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।

उपत्यकामा सटर लिएर व्यापार गर्ने धेरै व्यवसायी बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन्। उनीहरूले पसलको सटर भाडा, बस्ने कोठाको भाडा, छोराछोरीको विद्यालय शुल्क, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य दैनिक खर्च व्यापारबाट हुने आम्दानीबाट धान्दै आएका छन्। विगतमा व्यापारबाट केही नाफा बचत गर्न सकिने अवस्था थियो। तर अहिले व्यापार घट्दै गएपछि नियमित खर्च धान्नसमेत कठिन भइरहेको छ।

व्यापार घट्नुको कारण आर्थिक मन्दी मात्र होइन। बजारमा व्यवसायको अत्यधिक विस्तार, ग्राहकको सीमितता, बदलिँदो उपभोग प्रवृत्ति तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारले पनि परम्परागत पसलमा असर पारेको छ। तर धेरै व्यवसायीले भविष्यमा व्यापार बढ्ने आशामा व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

यस क्रममा कतिपय व्यवसायी ऋण लिएर पसलमा सामान थप्छन्, घरभाडा तिर्छन् र व्यवसाय चलाउने प्रयास गर्छन्। तर आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि ऋणको भार बढ्दै जान्छ। अन्ततः सटर र कोठाको भाडा तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय व्यवसायीले रातारात सटर तथा डेरा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था समेत देखिएको छ।

व्यवसायीले सटर छाडेपछि घरधनीले अर्को व्यवसायीलाई अझ महँगो भाडामा सटर दिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। पुरानो व्यवसायीलाई केही भाडा घटाएर व्यवसाय निरन्तरता दिन सहयोग गर्नेभन्दा नयाँ व्यवसायीलाई बढी भाडामा सटर दिन खोज्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीमाथिको आर्थिक दबाब झनै बढाएको देखिन्छ।

घरभाडाको कुनै मापदण्ड छैन ?

सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ। विद्युत्, खानेपानीलगायत कतिपय सेवाको शुल्कसमेत नियमन हुन्छ। तर कोठा, सटर तथा फ्ल्याटको भाडाका सम्बन्धमा प्रभावकारी मापदण्ड र नियमनको अभाव देखिन्छ।

यसले गर्दा कतिपय क्षेत्रमा घरधनीले आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महँगो भाडाका कारण व्यवसायी मात्र होइन, विद्यार्थी, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा नियमित आम्दानी नभएका परिवारसमेत प्रभावित छन्।

डेरा लिएर बस्ने नागरिकले महिनाभर कमाएको आम्दानीको ठूलो हिस्सा घरभाडामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन बन्छ। कोठा भाडासँगै बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन, इन्टरनेट तथा पार्किङको अतिरिक्त शुल्कले समेत डेरावालको मासिक खर्च बढाइरहेको छ।

कतिपय डेरावालले एउटै कोठाका लागि ठूलो रकम भाडा तिर्नुपरेको गुनासो गर्छन्। व्यवसायिक सटरको भाडा त झनै उच्च हुने गरेको छ। तर भाडा तिरेको औपचारिक बिल वा रसिद नपाउने समस्या पनि रहेको गुनासो सुनिन्छ।

डेरावालले बिल पाउने कि नपाउने ?

कुनै पनि सेवा वा वस्तुका लागि रकम तिरेपछि त्यसको प्रमाणस्वरूप बिल वा रसिद पाउनु उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। घरभाडाका सम्बन्धमा पनि पारदर्शिता आवश्यक छ।

व्यवसायीले सटर भाडा तिर्छन्, त्यसैबाट आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् र व्यवसाय दर्ता तथा करसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्छन्। तर घरभाडा तिर्दा औपचारिक बिल वा रसिद नपाउने अवस्था रहेमा त्यसले कर प्रणालीमा समेत समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले घरभाडा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने, भाडा सम्झौता अनिवार्य गर्ने, भाडा रकमको अभिलेख राख्ने र कर प्रणालीसँग जोड्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

राज्यको भूमिका के ?

घरभाडाको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग दुईवटा प्रमुख विकल्प देखिन्छन्—पहिलो, घरभाडा कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था बनाउने र दोस्रो, देशका सबै जिल्लामा रोजगारी तथा आधारभूत सेवासुविधाको विस्तार गर्ने।

काठमाडौंमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा अन्य अवसर केन्द्रित हुँदा देशका विभिन्न जिल्लाबाट नागरिक उपत्यकामा आउने क्रम जारी छ। नागरिक रोजगारी र अवसर खोज्दै राजधानी आउँछन्। यहाँ आएपछि उनीहरूले कोठा र सटर भाडामा लिनुपर्छ। माग बढेपछि भाडा पनि बढ्ने अवस्था देखिन्छ।

यदि जिल्लामै पर्याप्त रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा व्यवसायका अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने राजधानीमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप घटाउन सकिन्छ। यसले आवासको माग र घरभाडामाथिको दबाब पनि कम गर्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्न केवल ‘घरभाडा कति हुने ?’ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न देशको आर्थिक तथा रोजगारी संरचना कसरी विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने पनि हो।

व्यवसायीको पीडा कसले सुन्ने ?

व्यवसायी अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्छन्, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछन् र राज्यलाई कर तिर्छन्। तर व्यवसाय सञ्चालनकै आधारभूत लागत अत्यधिक बढ्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

व्यापार नचलेपछि व्यवसायीले पसल बन्द गर्छन्। पसल बन्द हुँदा रोजगारी गुम्छ। व्यापार घट्दा आपूर्ति शृंखलामा संलग्न अन्य व्यवसायीसमेत प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले साना व्यवसायीको समस्यालाई केवल व्यक्तिगत समस्या भनेर हेर्नुभन्दा अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

कतिपय जिल्लामा व्यापार नचलेसम्म आधा भाडा तिर्ने वा निश्चित अवधिका लागि भाडामा छुट दिने जस्ता समझदारी भएको उदाहरणसमेत देखिन्छ। यस्ता अभ्यासले घरधनी र व्यवसायीबीच सहकार्य सम्भव रहेको देखाउँछ।

घरधनीलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिबाट आम्दानी चाहिन्छ। तर व्यवसायी नै टिक्न नसक्ने गरी भाडा निर्धारण गरियो भने अन्ततः घरधनीको आम्दानीसमेत अस्थिर हुन सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा दुवै पक्षको हित हुने भाडा प्रणाली आवश्यक छ।

अतिरिक्त शुल्कको समस्या

कोठा भाडासँगै विद्युत्, पानी, फोहोर व्यवस्थापन, इन्टरनेट तथा पार्किङका नाममा लिइने अतिरिक्त शुल्कका विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। यस्ता शुल्कको आधार र दर पारदर्शी हुनुपर्छ।

विशेषगरी विद्युत् खपतको वास्तविक दरभन्दा धेरै रकम असुल्ने, विभिन्न सेवाका नाममा मनपरी शुल्क लिने तथा डेरावाललाई खर्चको स्पष्ट विवरण नदिने गुनासो भएमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न आवश्यक छ।

डेरावाल र घरधनीबीच हुने सम्झौतामा भाडा, बिजुली, पानी, फोहोर, पार्किङ तथा अन्य शुल्क स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए विवादसमेत कम गर्न सकिन्छ।

समाधानका लागि संवाद आवश्यक

घरधनी र डेरावाललाई एकअर्काका विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु समस्याको समाधान होइन। घरधनीले आफ्नो सम्पत्तिबाट उचित आम्दानी पाउनुपर्छ भने डेरावालले पनि आफ्नो आम्दानीअनुसार उचित भाडामा बस्न तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ।

त्यसका लागि स्थानीय तह, व्यवसायी संघसंस्था, घरधनीका प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिबीच नियमित संवाद आवश्यक छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको घरभाडा बजारको अध्ययन गरी आवश्यक नियमन तथा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्छ।

त्यसैगरी घरभाडा सम्झौता, भाडा भुक्तानीको प्रमाण, कर तिर्ने व्यवस्था तथा विवाद समाधानको स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्न सके डेरावाल र घरधनी दुवैलाई सुरक्षा मिल्न सक्छ।

अब प्रश्न उठाउने बेला

महँगो घरभाडाको समस्या काठमाडौं उपत्यकाको मात्र होइन। देशका प्रमुख सहर तथा बजार क्षेत्रमा समेत कोठा, फ्ल्याट र व्यवसायिक सटरको भाडा आम नागरिकको आम्दानीको तुलनामा महँगो हुँदै गएको गुनासो सुनिन्छ।

त्यसैले राज्यले यस विषयमा तथ्यांकमा आधारित अध्ययन गर्न आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा औसत भाडा कति छ, नागरिकको औसत आम्दानी कति छ, व्यवसायको सञ्चालन लागत कति छ र घरधनीले तिर्नुपर्ने कर तथा अन्य दायित्व के हुन् भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी प्रभावकारी नीति बनाउन कठिन हुन्छ।

जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, व्यवसायी संघसंस्था र नागरिक समाजले पनि यस विषयमा सार्वजनिक बहस चलाउन आवश्यक छ। डेरावालको समस्या केवल व्यक्तिगत गुनासो होइनस यो सहरी अर्थतन्त्र, आवास, रोजगारी र कर प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।

सरकारले घरभाडा निर्धारण तथा नियमनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सक्छ। त्यस्तै, जिल्लामा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति, उद्योगको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र आधारभूत सेवाको विस्तारमा जोड दिनुपर्छ।

नागरिकलाई राजधानीमा आएर महँगो भाडा तिरेर मात्र अवसर खोज्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सकियो भने घरभाडाको दबाब पनि क्रमशः कम हुन सक्छ। अन्यथा रोजगारी र अवसर राजधानीमा केन्द्रित भइरहने तर घरभाडा तथा आवास बजारलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि नै पर्नेछ।

त्यसैले अब राज्यसामु स्पष्ट प्रश्न छ—नागरिकलाई सहरमा बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन घरभाडा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कि देशका सबै जिल्लामा रोजगारी र अवसर सिर्जना गरेर नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा बस्ने आधार तयार गर्ने रु

समाधान यीमध्ये एउटामा मात्र सीमित नहुन सक्छ। तर नागरिकलाई चर्को भाडा, असुरक्षित डेरा र अनिश्चित रोजगारीको चक्रमा छाडेर राज्य मौन बस्न मिल्दैन। घरधनी, डेरावाल र व्यवसायी सबैको अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट हुने गरी पारदर्शी, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक व्यवस्था निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।