काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख एवं भूउपयोग परिषदकी अध्यक्ष सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महानगरभित्रका जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्व सम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।यस प्रणालीमार्फत भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व संकलन, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप तथ्यपरक र प्रभावकारी बनाइने महानगरले जनाएको छ ।

भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन महानगरपालिकाले तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस एकाइले जग्गाको वर्गीकरण, जियोडाटाबेस निर्माण, नक्साङ्कन र प्राविधिक कामको समन्वय गर्नेछ ।भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ को आधारमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र गरी विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिनेछ ।हानगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण र नक्साङ्कनको काममा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । हालसम्म सम्पूर्ण क्षेत्रमा ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण गरी २ लाख १० हजार ९७६ वटा भवनको डिजिटल नक्साङ्कन गरिसकेको छ भने तीमध्ये २५ हजार १९ वटा भवनको प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ ।

यस्तै, १२ हजार ८११ वटा सडकको नक्साङ्कन सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये २ हजार ८ सयभन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआइएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ । साथै, विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको पनि डिजिटल अभिलेख तयार पारिएको छ ।महानगरपालिकाले गत वैशाख २ गतेदेखि १० वटा वडाबाट सुरु गरेको भूमि व्यवस्थापन (भूसेवा) प्रभावकारी बन्दै गएको छ । भदौ ३० गतेसम्म मात्रै यी वडामा ३५० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । जसमध्ये २८० भन्दा बढी लिखत पारित र ५० भन्दा बढी नामसारी सम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको छ । वडा नं. १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार भएको महानगरले जनाएको छ ।आगामी दिनमा सबै ३२ वटै वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी नापी र मालपोत सेवा स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गराउने महानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ ।वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रिया अन्तर्गत नापी विभागबाट प्राप्त तथ्यांकको अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र मापदण्ड तयार गरी अन्तिम कित्तागत विवरण वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन र लाइडार प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल प्रशासन र स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । जीआइएसको प्रयोगबाट स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र ई–रेजिष्ट्रेसन जस्ता कामलाई अघि बढाउँदै जग्गा र भवनको विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने महानगरको दीर्घकालीन योजना छ ।