काठमाडौँ । नेपाल-चीन सिमानाको रसुवागढी क्षेत्रमा आएको भोटेकोसी बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १६५ पुगेको छ।राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै बाढीले ठुलो मानवीय क्षति पुर्याएको जानकारी दिएको हो। प्राप्त विवरणअनुसार चितवनमा सबैभन्दा धेरै ६४ जनाको शव फेला परेको छ। यसैगरी धादिङमा २७, नवलपरासी पूर्वमा २६, गोरखामा २०, नुवाकोटमा १२, तनहुँमा ९, नवलपरासी पश्चिममा ५ र रसुवामा २ जनाको शव भेटिएको छ।
विपद्मा परी ८२६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। हराउनेमा सबैभन्दा धेरै ५७९ जना पर्यटक छन्। यसबाहेक नेपाली सेनाका ४४, नेपाल प्रहरीका २८ र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ जना सुरक्षाकर्मी पनि बेपत्ता छन्। जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार रसुवाबाट १६१ र नुवाकोटबाट १ जना सम्पर्कविहीन रहेको पुष्टि भएको छ। बाढीमा परी ७३ जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा रसुवाका ४३, नुवाकोटका २७ र धादिङका ३ जना छन्।प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि ७ हजार ४५१ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। जसमा नेपाल प्रहरीका ३ हजार ३१८, नेपाली सेनाका २ हजार ३९१ र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ७४२ जना संलग्न छन्।
उद्धार कार्यमा हेलिकप्टरको प्रयोगलाई तीव्रता दिइएको छ। हालसम्म ३०५ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ। आज बिहान १०:३० बजेसम्म उद्धारका लागि ३७ वटा हवाई उडान भइसकेका छन्। बिहान ११:१५ बजेको समयमा थप ११ वटा हेलिकप्टर उद्धार कार्यमा खटिएका छन्। यसैगरी आज बिहान जमिनमार्गबाट ६३ जनाको उद्धार गरिएको छ।नेपाल सरकारले प्रभावित जिल्लाका लागि नगद राहतको घोषणा गरेको छ। रसुवा र नुवाकोटलाई १-१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। राहत सामग्री बोकेका १० वटा ट्रक प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। ती ट्रकमा चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस र ब्ल्याङ्केटलगायतका सामग्री छन्। सञ्चार सम्पर्क सहज बनाउन प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेटहरूसमेत पठाइएको छ।उद्धार तथा राहत कार्यलाई निरन्तरता दिन इन्धनको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको छ। नुवाकोटस्थित भैरवी, सूर्यमती र पञ्चकन्या आयल स्टोरमा २३ हजार लिटर डिजेल र ६ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात छ। आज थप १५ हजार लिटर डिजेल र १५ हजार लिटर पेट्रोल पठाइएको छ। हवाई इन्धनतर्फ नुवाकोटमा ८ हजार लिटर मौज्दात रहेकोमा थप ९ हजार लिटर पठाइएको छ। यो प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।




.gif)





