काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा यो सहमति जुटेको हो।बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए। बैठकमा अन्य वित्तीय वस्तुमा केही परिमार्जनसहितका प्रस्तावहरूसमेत पारित गरिएका छन्।
.gif)
बैंकर्स एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए। उक्त दफाका कारण सामान्य कारबाहीलाई आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै बैंकरहरूले यसलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) सँग जोडिएका ती प्रावधान संशोधन गर्न लिखित र मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।बैंकरहरूको माग र सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हालको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार हुन नसकेको बुढाथोकीले स्पष्ट पारे। सभामुख र अर्थमन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूले यस विषयमा चासो राखेकाले यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्दा त्यो विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध, निहित सिद्धान्त अनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्छ,’ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को प्रावधानबारे स्मरण गराउँदै सभापति बुढाथोकीले भने, ‘जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण अहिले नै यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ।’ आगामी दिनमा यी कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता समितिले व्यक्त गरेको छ।
