काठमाडौँः सरकारले १३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
.gif)
कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
