भक्तपुर। साविक दुवाकोट गाविस–८ (ख), हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–१ स्थित करिब १६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै उक्त दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरिएको छ ।‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरलाई पत्र पठाउँदै साविक दुवाकोट गाविस–८ (ख) को कित्ता नं ४७ को १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमध्ये करिब १६ रोपनी जग्गा सार्वजनिक तथा सरकारी प्रकृतिको रहेको दाबी गरेको हो।अभियानको टोलीले मङ्गलबार भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालय, कमलविनायक, भक्तपुरका प्रमुख अर्जुन राईलाई मागपत्र बुझाएको हो। अभियानका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, हरि कटेल, निकेश धिताल, स्थानीय गौरीमानसिंह थापा, न्हुछेंभक्त फोंजूलगायत तथा चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्कीसहितको टोलीले मागपत्र बुझाएको थियो।

अभियानले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम रहेको दर्ता स्रेस्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरेको छ। अभियानका अनुसार साविक नापी नक्सामा कित्ता नं ४७ को जग्गामध्ये सात नम्बर पर्ती जनाइएको छ।पर्ती जग्गा लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको र सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पानी ट्याङ्की, कालभैरव मन्दिर, सार्वजनिक बस बिसौनी तथा खानेपानी संस्थानको कार्यालयलगायत संरचना रहेको मागपत्रमा उल्लेख छ।जग्गा नापजाँच हुनुअघि नै स्थानीय समुदायले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै अभियानले यस्तो प्रकृतिको जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने जनाएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ तथा मालपोत ऐन, २०३४ का व्यवस्थाअनुसार पर्ती जग्गा सरकारी जग्गाको प्रकृतिमा पर्ने र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न नपाइने अभियानको दाबी छ।

मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार विसं २०२१/२२ मा जग्गा नापजाँच हुँदा कित्ता नं ४७ कायम भएको र त्यसपछि २०४२ मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयबाट उक्त जग्गामध्ये १६ रोपनी जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सो क्रममा साविक कित्ता नं ४७ बदर भई कित्ता नं ३७५ कायम भएको जनाइएको छ ।अभियानले हालको नापजाँच तथा अभिलेखका आधारमा उक्त जग्गाको प्रकृति पुनः परीक्षण गरी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको भए दर्ता बदर गर्न माग गरेको छ ।मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न रोक लगाएको छ। सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहरेमा दर्ता बदर गरी सरकारी अभिलेख कायम गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका फैसलामा समेत विभिन्न कानुनी व्याख्या भएका छन्।अभियानले भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरसमक्ष तथ्य, नापी नक्सा तथा विद्यमान भौतिक अवस्थाको अध्ययन गरी सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। मागपत्रमा जग्गाको हालको सार्वजनिक प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख छ।