काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति’ले कडा आपत्ति जनाएको छ। समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र आयोजनालाई झन् अन्योलमा धकेलेको आरोप लगाएको हो।विगत एक दशकदेखि मुआब्जा र पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका गोरखा र धादिङका बासिन्दाहरू नयाँ सरकार बनेपछि आशावादी भए पनि अहिले निराशामा बदलिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। "बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रकै भोटले चुनाव जितेका नेता सुदन गुरुङ गृहमन्त्री र सोही क्षेत्रलाई पैतृक थलो बनाएका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "डुवान क्षेत्रकै प्रतिनिधि शक्तिशाली मन्त्री हुँदा पनि आयोजनाको हाल उस्तै हुनु वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छ।"
.gif)
यसअघिको सरकारले आयोजना निर्माणको मोडालिटी टुङ्ग्याइसकेको अवस्थामा वर्तमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै पुरानो मोडालिटीबाट आयोजना बन्न नसक्ने र प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने बताएका थिए। तर, प्राधिकरण गठनको काममा ढिलाइ हुनुले आयोजनालाई तत्कालका लागि टार्न नयाँ ‘कार्ड’ फ्याँकिएको त होइन भन्ने आशंका समितिले व्यक्त गरेको छ।सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिरहे डुवान क्षेत्रका बासिन्दाले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ। "यदि आयोजनालाई सधैँ अनिश्चित बनाइराख्ने हो भने हामी आफ्नो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "भोट दिएर जिताउने जनताको हित विपरीत काम गर्ने मन्त्री र सांसदहरूलाई डुवान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने दिन आउन सक्छ।"
