काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने भएपछि यसका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहले बक्यौता तिर्ने बताउँदै लाइसेन्स खारेज नगर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेका छन्।सिंहले लाइसेन्स नवीकरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त पहिलो किस्ता मानेर त्यसको ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ समेत तिर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नवीकरण शुल्कका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ५ वर्षे किस्तामा तिर्दा एक किस्ताको ४ अर्ब हुन आउँछ। तर किस्ता सुविधा दिने कि नदिनेबारे सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय नै गरेको छैन।

प्राधिकरणले यसको जानकारीसहितको व्यहोरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएपछि उनले अर्बौँको बक्यौता तिर्छु भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आफूले तिर्ने रकमको आँकडासहित आश्वस्त पार्न खोजिरहेका हुन्। बक्यौता तिर्छु भने पनि त्यसको ठोस प्रमाण र अस्तित्वमा नै नरहेको यूटीएलको आगामी व्यावसायिक सञ्चालनको योजना भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।आउँदो भदौ १९ गतेसम्म यूटीएलको लाइसेन्स बाँकी छ। त्यस्तै उसले तिर्नुपर्ने बक्यौता ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यस्तोमा यसअघि नै लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विचाराधीन छ।तीन वर्षअघि नै यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको थियो। तर, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले यूटीएलको लाइसेन्स खारेजको मुद्दालाई अलपत्र पारे। यता, नवीकरण शुल्क नतिरेको भन्दै यूटीएलसँग रहेको इन्टरनेट सेवासम्बन्धी लाइसेन्स भने प्राधिकरणले २०८० मंसिरमै खारेज गरेको थियो।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेले पदबहाली गरेलगत्तै यूटीएलबाट उठाउन बाँकी बक्यौताको लेखाजोखा गर्न लगाएका थिए। ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौतामा आठ अर्ब रुपैयाँ भने लाइसेन्स नवीकरण भए वा नभए पनि सरकारीसरह नै उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई छ।त्यसपछि गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यूटीएलले नवीकरणका लागि दिएको निवेदनउपर छलफल गर्दै यथाशीघ्र नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्दै प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। यससम्बन्धी जानकारी प्राधिकरणले साउन २० गते नै सञ्चार मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ।उच्च स्रोतका अनुसार यूटीएलले कानुनबमोजिम बाँकी बक्यौता बुझाए लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने पक्षमा विचार गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स भए पनि यूटीएलले अहिलेसम्म सेवा भने दिनसकेको छैन। ‘उसले बक्यौता चुक्ता गरे लाइसेन्स नवीकरण गर्ने पक्षमा प्राधिकरण छ। यूटीएलबाट बक्यौता उठाउनु भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वर्षैपिच्छे बेरुजु उठाउनुपर्ने ताकेता झेल्नुभन्दा उसले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गरे हामीलाई सहज हुने थियो, प्राधिकरण उच्च स्रोतलेसँग भन्यो।

नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७३ भदौ २० गते यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (बीटीएसएल-०२) पाएको थियो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भए पनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन। सोही प्रावधानअनुसार यूटीएलले पहिलो पटक पाएको १० वर्षको लाइसेन्स अवधि २०८३ भदौ १९ गते सकिँदै छ।दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा रहेको प्रावधानअनुसार अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानलाई टेकेर यूटीएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष नवीकरणको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। यही निवेदन उपर छलफल गर्दै प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता चुक्ता गर्न यूटीएललाई निर्देशन दिएको हो।यूटीएलको नेपाल साझेदारमध्येका एक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहले लाइसेन्स जोगाउन पटक–पटक प्राधिकरणमाथि दबाब बनाइरहेका छन्। ‘हामी हाम्रो बक्यौता चुक्ता गर्छौं। तपाईंहरूले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो’, शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

यूटीएलमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को २६.६८ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआइएल) को २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ। यस्तै, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र स्थानीय साझेदारको रुपमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ।