पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लाभित्रका पालिकाको सीमाना पुनरावलोकनका लागि सिफारिस मागेको छ । यसअघि नै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनका लागि सुझाव मागेकोमा ७ दिनको म्याद थप गरिएको हो । पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०८३ अनुसार जिल्लास्तरिय पुनरावलोकन अध्ययन समिति गठन भएको छ ।सुरुमा साउन ११ गतेको पत्र मार्फत १५ दिन भित्र अध्ययन समिति समक्ष प्रस्ताव पठाउन भनिएके थियो । यो अबधिमा अन्नपूर्ण गाउपालिकाको मात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएको हुँदा बाँकी पालिकाहरूलाई प्रस्ताव पठाउन समय थपिएको जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।
.gif)
पालिकाबाट प्राप्त प्रस्तावकै आधारमा पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने कार्यविधि छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा २ बमोजिम जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्बाधार बिकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, साँस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।मापदण्ड बमोजिम सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही मापदण्ड बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकतत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
सदस्यहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भुमी प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने ब्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
